श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले गत पुस ३ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै यस अघि सरकारले ल्याएको प्रधाननमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गरेको हो ।
बिज्ञापन
हालै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको उक्त निर्देशिका जारी भएसँगै सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ खारेज भएको हो । मन्त्रालयले ०७५ को निर्देशिका अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र हस्तान्तरण भएका विषयहरु यसै निर्देशिकाअन्तर्गत परेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र संघ, सातै प्रदेश र ७५३ वटै पालिकामा हुनेछ ।
स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीको कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रम तथा आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो कार्यक्रमको लक्षित वर्गमा बेरोजगार व्यक्ति, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति, राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्ति रहेका छन् ।
बिज्ञापन
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय निर्देशक समिति हुनेछ । जसमा श्रम, अर्थ संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन हुनेछ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सचिवालय समेत व्यवस्था गरिनेछ । श्रम मन्त्रालयको आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा कार्यक्रमको सचिवालयका रुपमा रहने र महाशाखा प्रमुख सचिवालय प्रमुख एवम् राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकको रूपमा रहने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
त्यस्तै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक समिति समेत रहनेछ । भने स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय तहको प्रमुखरअध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति हुनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रम रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछन् । उक्त सेवा केन्द्रले न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नेछ । बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम निवारण सम्बन्धी कार्य, सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित कार्य, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्य, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सिप, पूँजी, अनुभव तथा प्रविधिको उपयोग र उद्यमशीलता विकाससँग सम्बन्धित कार्य गर्नेछ ।
त्यस्तै सिप तथा क्षमता विकास, व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य समेत गर्नेछ ।
मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएको श्रम संसार प्रणालीसँग आवद्ध गरी स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएको श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सूचना प्रणाली सञ्चालनको कार्य गर्ने, श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी स्थानीय तहमा बेरोजगार, आंशिक रोजगार, रोजगार, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिरूको अभिलेख राख्ने, तालिम प्रदायक संस्था, रोजगारदाता र स्थानीय तहका सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अभिलेख समेत रोजगार केन्द्रले गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले रोजगारी, स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवस्था, सम्भावना र श्रम बजारको विश्लेषण गरी माग र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
