कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाको मारमा पर्दा वर्ष दिनदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । २०८१ पुसदेखि बन्धक बनेको लोकसेवा आयोगलाई पूर्णता दिने बिषयमा काँग्रे र एमाले लगायतका दलबीच कुरा नमिल्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन समेत गर्न सकेको छैन ।
बिज्ञापन
लोक सेवा आयोग ०८१ पुस ३ गतेदेखि नेतृत्वविहीन छ । २०७७ फागुन ६ गते अध्यक्ष उपाध्यायसहित सदस्यमा वसन्तीकुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए । आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको भए पनि उपाध्याय उमेर हदका कारण चार वर्षमै निवृत्त भएका थिए । उनीसॅगै नियुक्ति पाएका खड्काले पनि अबकाश पाइसकेका छन् तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि पद रिक्त हुन पुगेको हो । अहिले सदस्य सिंह शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् ।
बिज्ञापन
कर्मचारी अभावको चर्को मार खेपिरहेको कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग कामविहीन हुनपुग्दा कर्मचारी भर्ना समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग फाराम पठाएको छैन । त्यहाँ २८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ । आयोगले नवौँ, सातौँ, पाँचौँ र चौथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो तर प्रदेश सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिएको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक र प्राविधिक) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापनयता कुनै पनि विज्ञापन समेत निकालेको छैन । उता, २०८१ चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनै विवरण नपठाउने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ ओएनएम तयार भए हाल कायम कर्मचारी दरबन्दी संख्यामा बृद्धि हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । नयाँ ओएनएमका लागि कार्यालयले स्थानीय तहबाट विवरण मागेको छ । अहिले कर्णाली प्रदेशका लागि दुई हजार नौ सय जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैबीच, केही दिनअघि प्रदेश सरकारले आर्थिक भार कम गर्न मन्त्रालय गाभेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय औपचारिक रूपमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगिएको छ । प्रदेशमा हाल दुई हजार हाराहारी कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्णाली सरकारले आर्थिक व्यभार बढेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मंसिर १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको छ । मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएसॅगै मन्त्री, सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको चर्काे अभाव खेपिरहेको छ,कर्णाली ।
बिज्ञापन
