मालपोत कार्यालयबाट सरुवा भएर सामान्य हुँदै जिल्ला समन्वय समितितिर खटाइएका दुई उपसचिव,एक नायब सुव्वाले सरुवा बदर माग गर्दै दायर गरेको रिट उपर आज सुनुवाई हुँदै छ ।
बिज्ञापन
हालैमात्र भूमि व्यवस्था मन्त्री कुमार इङ्गनामले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेल र कर्मचारी प्रशासन हेर्दै आएकी पार्वती शर्मालाई मन्त्रालयमै डाकेर मालपोत कार्यालय भक्तपुर र लगनखेल मालपोतका प्रमुखहरुको तत्काल सरुवा गरी दुर्गममा पठाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनपछि गत पुस २० मा ती उपसचिवद्धय माधव घिमिरे र अशोक भट्टराईलाई सामान्यको बरण्डामा तानियो । यी दुबै उपसचिव सरुवा बदरको मुद्धा बोकेर प्रशासकीय अदालत पुगेका थिए,२४ पुसमा । यी दुई उपसचिवसँगै मिसिएर भक्तपुर मालपोतमा बसेर रजगज गरिरहेका डम्बर कार्कीले समेत त्यहाँ मुद्धा दर्ता गराएका छन् । उनलाई मालपोतबाट गृहमा पठाइएकोमा रमाना नलिइ बसिरहेका थिए । कार्कीलाई भूमिका चर्चित विचौलिया प्रमोद खड्काको दाहिने हातका रुपमा चिन्छन्,कर्मचारीहरु । यो मुद्धामा दुबै पक्षलाई बोलाएर आज प्रशासकीय अदालतले निर्णय गर्न लागेको हो । सो अदालतका अध्यक्ष डा. टेक बहादुर घिमिरे,नवल किशोर यादव र आलोक चन्द्र श्रेष्ठको इजलाशमा उपसचिवद्धय माधव घिमिरे,अशोक भट्टराईका अलवा डम्बर कार्की र मनोज खतिवडाले दायर गरेको सरुवा बदरको मुद्धामा सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ ।
यता,प्रशासकीय अदालतबाट निर्णय आउनु अगावै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ती दुबै मालपोत कार्यालयमा नयाँ हाकिम खटाइसकेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हालैमात्र ती निकायमा भीमबहादुर बुढा र अर्जुन राईलाई खटाएको छ । मालपोत कार्यालय ललितपुरको प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर जान लागेका बुढा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा कार्यरत थिए भने अर्जुन राईलाई गत साता मात्र भूमि मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएका हुन । राईले गृह मन्त्रालय मागेको भए पनि उनी भूमि मन्त्रालयमा पुगेर मालपोत भक्तपुरको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको छ ।
यसरी सरुवा बदरको माग राखेर प्रशासकीय अदालत पुगेका उपसचिवमध्ये माधव घिमिरेलाई जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभा र अशोक भट्टराईलाई जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरमा पु¥याएको छ । यस्तै यस अघि वैदेशिक रोजगार विभागको पहिलो महिला महानिर्देशक मीरा आचार्यले महिला टिम बनाउन भन्दै उपसचिवद्धय उपेन्द्रराज पौडेल र लवराज जोशीलाई ११ पुसको निर्णय अनुसार गृह र सामान्यको अतिरिक्तमा खटाइएकोमा यी दुबै उपसचिवले प्रशासकीय अदालत पुगेर सरुवा बदर गराइसकेका छन् । सो अदालतका अध्यक्ष डा. टेक बहादुर घिमिरे,नवल किशोर यादव र आलोक चन्द्र श्रेष्ठको इजलाशबाट सरुवा बदर गरेसँगै यी उपसचिवलाई श्रमको बरण्डामा राखेर तलब खुवाउनुपर्ने भएको छ । प्रशासकीय अदालतले सरुवा बदर गरेमा यी उपसचिवहरुलाई समेत बरण्डामा राखेर तलब खुवाउनुपर्ने स्थिति आउनेछ ।


























