सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब एक खर्ब रुपैयाँ बढी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तगर्तको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना (साउन–पुुस)सम्ममा सरकारले ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
बिज्ञापन
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा केन्द्र सरकारको आम्दानी ३८ र खर्च ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। पुस मसान्तसम्ममा छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ।
बिज्ञापन
यो अवधिको चालुगत शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव २५ प्रतिशत छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ ।
पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबरको विकास बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख बराबर मात्रै खर्च हुन सकेको हो ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आवका लागि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख बराबर खर्च भएको छ । यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो ।
यस वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । यसरी सरकारको अर्धवार्षिक अवधिको कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड १२ लाखले बढी देखिएको छ ।
राजस्वतर्फ १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ०१ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड प्राप्ति भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ९३ प्रतिशतअर्थात् पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख प्राप्ति भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यस आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सात अर्ब १० करोड ६९ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव तीन प्रतिशत उठेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
