काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा सुशासन र उत्तरदायी प्रशासनको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएका बेला सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको विकृति, बेथिति र कर्मचारी प्रशासनको दलियकरणले जनआशा निराशामा बदलिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेलले सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामलाई भेटेर मन्त्रालयभित्र व्याप्त समस्याबारे विस्तृत ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बिज्ञापन
संयोजक पोखरेलले जेन–जी आन्दोलनपछि देशले केही नयाँ फड्को मार्ला भन्ने आशा आम नागरिकमा रहे पनि पुरानो सत्ता संरचनाका ‘भूत’, तिनकै नयाँ भेरियन्ट र कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको उच्च तहको गैरजिम्मेवारीका कारण त्यो आशा बादलझैँ मडारिइरहेको बताए। कर्मचारीभित्रको खुला दलियकरण, बिचौलियाको प्रभाव र संस्थागत विकृतिले राज्यप्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको उनको निष्कर्ष छ।
बिज्ञापन
उनका अनुसार दैनिक टेलिभिजन, अनलाइन समाचार पोर्टल, छापा माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सहरी विकास मन्त्रालयसँग जोडिएका नकारात्मक समाचारहरू निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। “समाचार आइरहे, आरोप लागिरहे, तर न सम्बन्धित कर्मचारी सुध्रिए न नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्यो,” ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। मन्त्रालय सुधारमा अब राजनीतिक नेतृत्व स्वयं गम्भीर हुनुपर्ने अभियानको जोड छ।
अभियानले सहरी विकास मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले यहाँ हुने काम अरू मन्त्रालयभन्दा संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेको छ। जमिनमुनि नाप्ने र जमिनमाथि डड्याउने कामसम्म पहुँच हुने प्राविधिक कर्मचारी र प्रशासकहरूले ठेक्का प्रक्रियादेखि काम कार्यान्वयन, भेरिएसन हुँदै अन्तिम भुक्तानीसम्म संस्थागत रूपमा प्रतिशतको ‘रुपरेखा’ बनाएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको अभियानको दाबी छ। पटक–पटक आएका आरोपपत्र, समाचार र गतिविधिले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
बिज्ञापन
ध्यानाकर्षणपत्रमा सरुवा प्रणालीलाई पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। योग्यता र अनुभवभन्दा नजिकको पहुँचका आधारमा जुनियरलाई जिम्मेवारी दिने र असहमति राख्ने वा ‘मन नपरेका’ कर्मचारीलाई निष्क्रिय बनाउने पुरानै चलन अझै कायम रहेको आरोप लगाइएको छ। “बरन्डामा घाम तपाउने संस्कृति अझै अन्त्य भएको छैन,” पत्रमा उल्लेख छ।
पुरानो सत्ताका प्रतिनिधि जस्तै व्यवहार गरिरहेका उच्च प्रशासक र आफूलाई ‘चतुर खेलाडी’ ठान्दै नयाँ नेतृत्व आएलगत्तै बिचौलिया बोकेर घर–डेरा धाउने समूहलाई चिन्नु र तत्काल कनेक्सन आउट गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भएको अभियानको भनाइ छ। उनीहरूलाई सरुवा वा जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय बिना मन्त्रालय सुधार असम्भव हुने ठहर गरिएको छ।
त्यसैगरी दलअनुसारका ट्रेड युनियनको भागबण्डामा काम बाँडिने प्रवृत्ति मन्त्रालयभित्र खुलेआम रहेको अभियानको आरोप छ। तत्कालीन मन्त्रीकै मुखबाट “उच्च प्रशासक खुलेआम पार्टीकै हौँ भन्छन्, तर हटाउन सकिँदैन” भन्ने कुरा आफूहरूले सुनेको दाबी गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा पछिल्ला तीन महिनामा सहरी विकास मन्त्रालय ‘हलचल गर्न नसक्ने विकृत नमुना’ बनेको टिप्पणी गरिएको छ।
अभियानले सचिव, सहसचिव, सीडीईदेखि स्टोर किपरसम्मको जिम्मेवारी तत्काल हेरफेर गरी नयाँ ढंगबाट मन्त्रालय अघि बढेको देख्न चाहेको उल्लेख गरेको छ। अनुभव महत्त्वपूर्ण भए पनि नियन्त्रण र नियमन निरन्तर आवश्यक रहनेमा अभियान स्पष्ट छ।
विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत कार्यालय र मन्त्रालय तथा विभागका स्टोरहरूमा विभिन्न कर्मचारी संगठनका भागबण्डामा कर्मचारी खटाइएको गम्भीर आरोप पनि उठाइएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले र विभिन्न नेकपा घटकसँग आबद्ध कर्मचारी संगठनका केन्द्रीयदेखि जिल्ला तहका पदाधिकारीको सिफारिसमा शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी खटाइँदा राजनीतिक दल, दलका नेता, लेखापढी व्यवसायी र बिचौलियासँग अनैतिक साँठगाँठ बनेको अभियानको दाबी छ।
यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल उपत्यकाका मालपोत कार्यालय र मन्त्रालय/विभागका स्टोरबाट हटाउन सके ७० प्रतिशतसम्म सुधार सम्भव हुने अभियानको ‘ठोकुवा’ दाबी छ। बाँकी ३० प्रतिशत सुधार संस्थागत विकृति भएकाले सजिलै नहट्ने उल्लेख गर्दै नयाँ कर्मचारी हालेर मात्र समस्या समाधान नहुने, कडा नियन्त्रण र नियमन अनिवार्य हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रको अन्त्यमा अभियानले पुराना कर्मचारीमध्ये धेरै इमानदार पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई हत्तोसहित होइन, उत्प्रेरणामार्फत काममा लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय सुधारका लागि अब निर्णायक कदम चालिने अपेक्षा गर्दै अभियानले मन्त्रीबाट ठोस र साहसी निर्णयको माग गरेको छ।
