निर्वाचन आयोगले आगामी माघ २ गतेदेखि आचारसंहित लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
बिज्ञापन
सोही बिषयमा आज निर्वाचन आयोगका टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गरेको छ । बालुवाटारमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुन मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललगायतको उपस्थिति थियो। यस्तै, आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तद्वय जानकी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा, सचिव कृष्णबहादुर राउतलगायत अधिकारी थिए।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनबारे हालसम्मको कार्य प्रगतिका विषयमा जानकारी लिएकी छिन्। निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीका सम्बन्धमा पनि आयोगसँग उनले छलफल गरेकी छिन्। आयोगले निर्वाचन सुरु हुनु ४७ दिन अघिबाट आचारसंहिता लागू गर्न लागेको हो। निर्वाचन आयोगले यस अघि नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरु खटाउँदै माघ २ बाट ती कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिएका कारण सोही दिनदेखि आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
आचारसंहितामा निर्वाचन कामबाहेक कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर्न नहुने उल्लेख छ । आयोगले आचारसंहिता जारी गरेसँगै किस्ताबन्दीमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएका निकायहरुले कर्मचारी सरुवा गर्न पाउनेछैनन् । आचारसंहितामा ११ औं बुँदामा सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना, विकास समिति तथा सोका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख छ ।निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै कर्मचारी सरुवा याँ पद सृजना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायत कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
जसअनुसार, निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीलाई सरूवा वा बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । तर प्रचलित कानून बमोजिम नियमित रूपमा खुला प्रतियोगिता वा बढुवा प्रकृयाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई आयोगको अनुमति लिई पदस्थापना गर्न बाधा पर्ने छैन ।
आयोगलाई जानकारी गराई लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोगजस्ता प्रचलित कानून बमोजिम पदपूर्ति गर्ने निकायद्वारा नियमित रूपमा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
यस्का अलवा आचारसंहितामा कर्मचारीहरु राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न बन्देज लगाइएको छ भने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न, नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने भनिएको छ । तर सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको अनुमति लिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यस्तै कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने, नयाँ पद सृजना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आयोगको अनुमतिविना वैदेशिक भ्रमण गर्न रोक लगाइएको छ । आचारसंहितामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, गैरसरकारी संस्था, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकले दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न नहुने, सभा–सम्मेलन गर्न कार्यालय उपलब्ध गराउन नहुने भनिएको छ ।
आयोगले आचारसंहिता जारी गरेसँगै नेपाल सरकारका मन्त्री,प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारीलाई पूर्ण रुपमा आचारसंहिता लाग्नेछ । स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुमगन समितिका पदाधिकारी तथा अनुमगनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्ववद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र त्यसका कर्मचारीलाई पनि पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्नेछ ।
