देशकै सबैभन्दा आकर्षक र ‘कमाइ हुने’ मालपोत कार्यालयका रूपमा चिनिने लगनखेलमा कानुन, ऐन र सरुवा व्यवस्था मजाक बनेको आरोप गम्भीर रूपमा उठेको छ। विभिन्न गुनासो आएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नायब सुब्बा भरत बस्नेत (कर्मचारी सङ्केत नं. १८३८०९) लाई गत असार ३० गते गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिसकेको छ। तर छ महिना बितिसक्दा पनि उनले रमना लिएका छैनन्, न त कार्यालयले रमना दिएको छ। यसले लगनखेल मालपोत कार्यालयमा कानुनभन्दा माथि कर्मचारी र कार्यालय प्रमुख रहेको सन्देश दिएको छ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐनले सरुवा भएको कर्मचारीले २१ दिनभित्र रमना लिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नलिए वा नदिए दुवैलाई कारबाही हुने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै लगनखेलमा यो ऐन कागजमै सीमित भएको स्रोतको दाबी छ। कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार भट्टराई ले बस्नेतलाई रमना नदिई उही कार्यालयमा राखेर रजगज गर्न दिएको आरोप छ। स्रोतका अनुसार बस्नेत कार्यालय प्रमुखका अत्यन्त विश्वासिला व्यक्ति हुन् र कार्यालयभित्र हुने ‘उठाउँ–धन्दा’बाट संकलित रकम मासिक रूपमा बुझाउने मुख्य पात्र पनि उनै हुन्। यही कारण सरुवा कार्यान्वयन हुन नसकेको र संरक्षण दिइएको बताइन्छ।
बिज्ञापन
बस्नेत हाल कार्यरत भूमिसुधार शाखा मोही लागेको जग्गामा जग्गाधनी र मोहीबीच बराबरी बाँडफाँट गराउने संवेदनशील शाखा हो। अर्कैको नाममा रहेको जग्गामा लामो समयदेखि खेती गर्दै आएका विपन्न र आर्थिक रूपमा कमजोर किसानलाई न्याय दिन कानुनले मोही कायम गरी ५०–५० बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा यही व्यवस्था कमाइको माध्यम बनेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार वास्तविक खेती गर्ने मोही हुँदाहुँदै नक्कली मोही खडा गरिन्छ, शक्तिशाली जग्गाधनीसँग मिलेर कमजोर किसानको मोही नाम हटाइन्छ र स्थानीय तहका सिफारिस, मुचुल्का तथा साक्षीमा आफ्ना मान्छे राखेर कागजी मोहीलाई फाइदा पुर्याइन्छ। यसको परिणामस्वरूप वास्तविक मोही विस्थापित हुने र सीमित व्यक्तिले ठूलो आर्थिक लाभ उठाउने गरेका छन्।
बिज्ञापन
बाँडफाँटको आधार मानिने सर्भे नक्सा र क्षेत्रफलमै चलखेल हुने गरेको गम्भीर आरोप पनि छ। सिँचाइ सुविधा भएको उर्वर जमिन एक पक्षलाई पार्ने, बाटो, कुलो वा खोल्सा पर्ने कमसल भाग अर्कोलाई जबर्जस्ती दिने र नक्सामा सामान्य हेरफेर गरेर गुणस्तरीय जमिन लुकाउने काम खुलेआम हुने गरेको स्रोत बताउँछ। कागजमा क्षेत्रफल बराबर देखाइए पनि मूल्यांकन नगरी गरिएको बाँडफाँटले मूल्यमा ठूलो असमानता सिर्जना गर्छ। सडक छेउ र सिँचाइ भएको जमिन एकातिर, भित्री डाँडा र सुख्खा जमिन अर्कोतिर पारेर ‘बराबर’को नाममा घोर अन्याय भइरहेको आरोप छ।
यति धेरै विवादमा रुमलिएका कर्मचारीलाई कानुनअनुसार रमना दिएर पठाउनुपर्नेमा कारबाहीको साटो संरक्षण भइरहेको देखिन्छ। बस्नेत र कार्यालय प्रमुख दुवै बिचौलिया प्रमोद खड्काका विशेष व्यक्ति भएको दाबीले कार्यालयभित्र बिचौलिया सञ्जाल हाबी भएको संकेत गर्छ। कर्मचारी प्रेसले यस विषयमा बुझ्न कार्यालय प्रमुख भट्टराईलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्, जसले शंका झन् गहिरिएको छ। स्रोतका अनुसार उनको सरुवा रोक्न कार्यालय प्रमुख भट्टराई आफैंले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक पटक फोन गरेको र दबाब दिएको बताउँछन् सामान्यका कर्मचारीहरू ।
सरुवा कार्यान्वयन नहुनु, निजामती ऐनको खुला उल्लङ्घन, मोही बाँडफाँटजस्तो संवेदनशील विषयमा चलखेल र कार्यालय प्रमुखको मौनताले लगनखेल मालपोत कार्यालयलाई सुशासनको ठाडो विरोधी बनाएको छ। अब प्रश्न उठेको छ—२१ दिनको कानुन लगनखेलमा किन लागू हुँदैन? रमना नलिने र नदिने दुवैमाथि कारबाही कहिले हुन्छ? मोही व्यवस्थाको दुरुपयोग कसको संरक्षणमा भइरहेको छ? यी प्रश्नको जवाफ नदिइए कानुनको शासन होइन, संरक्षणको शासन चलेको ठहरिने खतरा बढ्दै गएको छ।
