प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री मात्र होइन उद्योग मन्त्री समेत कानुनी पृष्टभूमिका छन् तर तिनै कानुन क्षेत्रबाट आएका अनुहारले नेतृत्व गरेको उध्योग,वाणिज्य,आपूर्ति मन्त्रालयमा स्थायी कर्मचारी विल्लीबाठ बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा सुशीला सरकारमा उद्योग, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् । तिनै कानुनका ज्ञाताले सम्हालेको मन्त्रालयमा सुब्बा तहका कर्मचारी अन्याय भुक्तान गरिरहेका छन् । यस अघि स्थायी कर्मचारीलाई जोकरफाल्तु बनाएर करारका कर्मचारीहरुकै हैकम चल्दा ६ महिनासम्म तलब विहिन हुनुपरेका सुब्बा तहका कर्मचारीहरुलाई उद्योग मन्त्रालयमा हाजिर गराउन भनिए पनि अझैंसम्म् कार्यन्वयन गरेको छैन,मन्त्रालयले ।
बिज्ञापन
मन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ कर्मचारीका ‘आसेपासे’ लाई करारमा भर्ती गरेर पद ओगट्दा लोक सेवा पास गरेर आएका कम्प्युटर अपरेटरहरूले सास्ती भोग्नुपरेको बिषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिवदेखि मुख्यसचिव हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हार गुहार गरेपछि सामान्यबाट उद्योगमा सरुवा त भए तर दुई साता बित्दा समेत सरुवा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यस बिषयमा जानकार कर्मचारीहरु भन्छन् -‘सरुवा आदेश जारी हुनु भनेको अन्तिम प्रशासनिक निर्णय हो, सिफारिस होइन। तर आदेश जारी भएको यत्रो समय बितिसक्दा पनि दरबन्दी खाली हुँदासमेत सुब्बा पदस्थापन नहुनु कानुनको खुला अवहेलना हो।’
बिज्ञापन
एउटा सुब्बा तहका कर्मचारीलाई दुई हप्ताभन्दा बढी समयसम्म पदस्थापन गराउन सकेका छैनन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी र कर्मचारी प्रशासन हेर्दै आएकी हुमकला पाण्डेहरुले । स्थायी निजामती कर्मचारीलाई “दरबन्दी खाली छैन” भन्ने बहानामा सात महिना झुलाइँदै आउनु, पछि २४ गतेको सरुवाले दरबन्दी खाली हुँदा पनि पदस्थापन नगर्नु, स्पष्ट रूपमा कर्मचारीको सेवा–सुरक्षाको हननको रुपमा हेरिएको छ ।
निजामती सेवाको मूल सिद्धान्त—स्थायित्व, निष्पक्षता र मर्यादा—विपरीत छ।नेपालको निजामती सेवा निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५० तथा नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको स्थायी, मर्यादित र सुरक्षित सेवा हो। तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयभित्र देखिएको व्यवहारले यी सबै कानुनी प्रावधानहरू केवल कागजमा सीमित भएको पुष्टि गरिरहेको छ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५ ले निजामती सेवाको आधारभूत संरचना, पदपूर्ति र पदस्थापन स्पष्ट गरेको छ भने नियमावली, २०५० ले सरुवा, पदस्थापन र कार्यभार ग्रहणको प्रक्रिया तोकेको छ। अझ, संविधानको धारा २८५ ले निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यिनै कानुनी व्यवस्थाको जगमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ मंसिर २४ गते जारी गरेको सरुवा आदेश हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु गम्भीर प्रशासनिक अपराधसरह हो। निजामती सेवा नियमावली अनुसार सरुवा वा पदस्थापन आदेश जारी भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकेको समयसीमाभित्र कार्यभार ग्रहण गराउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको हुन्छ। तर यहाँ आदेश कार्यान्वयन नगरी फाइल थन्क्याइएको छ, कर्मचारीलाई अनिश्चिततामा राखिएको छ, र कानुनलाई मौन रूपमा निष्क्रिय बनाइएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, कानुन नमान्ने मन्त्रालयले अरूलाई कानुन मान्न कसरी बाध्य पार्छ ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै आदेश कार्यान्वयन नहुने हो भने प्रशासनिक अनुशासनको अर्थ के रहन्छ ?
काठमाडौं जस्तो महँगो शहरमा खटिएका तल्लो तहका कर्मचारीको तलबले न्यूनतम जीवनयापनसमेत कठिन भइरहेको अवस्थामा, पदस्थापन नहुनु भनेको आर्थिक मात्र होइन, मानसिक र पारिवारिक यातनासमेत हो। कर्मचारीको मनोबल खस्किँदा यसको असर सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र समग्र राज्य क्षमतामै पर्छ—यो कुरा राज्य स्वयंले बुझ्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
निर्णय गर्न नसक्ने, फाइल अड्काउने र कर्मचारी पीडित बनाउने अधिकारी किन जवाफदेही हुँदैनन् ? किन कारवाही गर्न सक्दैनन्,विगतमा न्यायलय चलाएर आएका मन्त्रीहरु ?
