अर्थ मन्त्रालयले आगामी २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । यस अघि निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगले ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा प्रस्तावित रकममा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै अर्थले सहमति प्रदान गरेको हो।
बिज्ञापन
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्रको स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले माग गरे भन्दा झन्डै ४० प्रतिशतले कटौती गरेपछि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो । उक्त रकम निर्वाचन गराउन अपुग हुने भन्दै आयोगले बजेट पुनरवलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आयोगलाई थपेर बजेट पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार,निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि खटिने कर्मचारी, मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सचेतना कार्यक्रम, मतपत्र ढुवानीलगायत ४९ शीर्षकमा उक्त बजेट खर्च हुने जनाएको छ।
बिज्ञापन
आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक ३७ वटा सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खरिदको जिम्मा दिएको छ । १४ प्रकारका समाग्रीको व्यवस्थापन आयोगबाटै गरिँदैछ ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आयोगले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङभित्र रहेर निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउनुपर्नेछ।
बिज्ञापन
