एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा भएको भोलिपल्टै एक उपसचिवविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत सोमबारमात्र १२ उपसचिवहरुको सरुवा गरेको थियो । सोही सरुवाको सूचीको ६ नम्बरमा देखिन्छ केशव प्रसाद रिजालको नाम । मन्त्रालयले रिजाललाई डाक्नेश्वरी नगरपालिकाबाट बेलका नगरपालिकामा खटाएको थियो । तर उनी सो पालिकाबाट अर्काे पालिकामा नपुग्दै निलम्बनमा परेका छन् । यस अघि मालपोत हुँदै महिना दिन अगाडिमात्र सो पालिकामा पुगेका उनलाई सामान्यले सोमबार सरुवा गरेर बेलका नगरपालिका उदयपुरमा खटाएको थियो । तर खटाएको पालिकामा हाजिर नहुँदै रिजाल निलम्बनमा परेका हुन ।
बिज्ञापन
कुनै राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएसँगै अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार उ स्वत निलम्बनमा पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्धा चलेको चाहिँ शाखा अधिकृत हुँदैको एउटा प्रकरणसँग जोडिएर हो । जतिखेर रिजाल झापाको तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत थिए,सोही अवधिमा सेवाग्राहीसँग घुस लिएर विद्युतीय राहदानी दिएको बिषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी रिजालसहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मंगलबारमात्र विशेषमा मुद्धा लगेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्ज, झापाका तत्कालीन प्रमुख चूडामणि आपगाँईका अलवा तत्कालीन नायव सुब्बा रविनकुमार राजवंशी, कम्प्युटर अपरेटर आकाश मगर, कार्यालय सहयोगी जीवनकुमार दाहाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतहरु लक्ष्मीप्रसाद खरेल र केशवप्रसाद रिजाल, राहदानी वाहकहरु विनोद कुँवर, सीमान्त विश्वकर्मा, गोविन्दप्रसाद ढुंगेल र बलराम महतोलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर उमेर गडबढ गरी विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) जारी गरेको आरोपसहित अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारका अनुसार कर्मचारीहरुको मिलेमतो र आर्थिक चलखेलमा राहदानी वाहकहरुको उमेर एकदेखि आठ वर्षसम्म घटाएको पाइएको छ । जसमा विनोद र गोविन्दको पाँच वर्ष र बलरामको आठ वर्ष उमेर घटाइँदा सीमान्तको दुई वर्ष बढाएको अख्तियारको ठहर छ । कार्यालयका कर्मचारीले राहदानीमा उमेर घटाए वा बढाएबापत अनलाइन रकम असुल गरी पासपोर्ट सिफारिस गर्ने गरेको र कसैलाई उक्त रकम लिएको कुरा भनेमा विभागमार्फत राहदानी ब्लक गरिदिने धम्कीसमेत दिने गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धान हुँदा उनीहरू उमेर घटबढ गरी पासपोर्ट बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको भेटिएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
यसरी तिनै उपसचिव केशवविरुद्ध अघिल्लो दिन सरुवामा परेका छन् भने भोलिपल्टै भ्रष्टाचार मुद्धा लागेर निलम्बनमा परेका हुन ।
