संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन भन्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेर सो को नमुना मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको आर्थिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने भन्दै विद्येयक ल्याइएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
विधेयकले स्थानीय सञ्चित कोषको सञ्चालन नेपालको संविधान, यस ऐन र अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कार्यपालिकाले गर्ने स्पष्ट पारेको छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लेखामानबमोजिम एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र कार्यपालिका, सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
बिज्ञापन
यस्तै,स्थानीय तहमा स्थानीयस्तरको एक आयोजना बैक रहने र यस बैंकमा प्रविष्टि नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । बजेट विनियोजन ऐन प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र पालिका प्रमुखले स्वीकृत बजेट विवरण र वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ । कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधीनमा रही पुँजीगत शीर्षकमा पच्चीस प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न पाइने तर तलब, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न लगायतका अनिवार्य दायित्वका लागि विनियोजित रकम रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो वा अन्तर्गतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहनेछ ।
बिज्ञापन
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमित रूपमा हुनेछ । यसका साथै, पालिकाले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको लेखा र वित्तीय विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको बेरुजु फर्स्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी बेरुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनबमोजिम कारोबारको लेखा ठीकसँग नराखेको कारणबाट गाउँ वा नगरपालिकालाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी तथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पर्न गएको हानि नोक्सानी जिम्मेवार व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ भने । यस्तै,
विधेयकमा अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको सूचना प्रविधिमा आधारित स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) लागू गरिने उल्लेख छ ।
