बैंक तथा वित्त संस्थासँग सम्बन्धित ऐनलाई धज्जी उडाउँद छन्,तीन वटा वाणिज्य बैंकहरु । अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंकहरु मध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा,प्रभु र हिमालयन बैंकले बाफिया ऐनको धज्जी उडाइरहेको भेटिएको छ ।
बिज्ञापन
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया)का प्रावधानको व्याख्या विपरित यी तीन वटा बैकहरु सञ्चालित छन् । बैंक व्यवस्थापनकै उच्च पद सिइओमा पुग्नेहरू एउटै बैंकमा लगातार दुई कार्यकाल (८ वर्ष) भन्दा बढी बस्न पाउदैनन् । लगातार रुपमा एउटै बैंकमा दुई कार्यकाल काम गरिसकेपछि केही सिइओहरु अर्काे बैंकमा पुगेका छन् । केही त यही प्रावधानका कारण डेपुटी सिइओ बनेर समेत अर्काे बैंकमा पुगेका उदाहरण पनि छ बैंक क्षेत्रमा ।
बिज्ञापन
बाफिया ऐनको दफा २९ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ । र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था घुसाइएको छ । तर सो ऐन विपरित अहिले पनि चार वटा बैंकहरु चलिरहेका छन्,तिनलाइ लगाम लगाउन सकेको छैन नेपाल राष्ट्र बैंकले ।
बाफिया ऐन विपरित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओको कुर्सीमा छन्,ज्योतिप्रकाश पाण्डे । उनी १३ बर्षदेखि बैंकको सिइओको कुर्सीमा छन् । उनीझैं हिमालयन बैंकका सिइओ अशोकशमशेर राणा, प्रभु बैंकका अशोक शेरचनहरु बैंकको कुर्सीमा विराजमान छन् । यसरी दुई कार्यकालभन्दा बढी समय एउटै व्यक्ति सीईओ कुर्चीमा बसेका इन्भेष्टमेन्ट मेघा,हिमालय र प्रभु बैंक लगायतका केही बैंकमा समस्या देखिन थालेको,बैंकको प्रतिष्ठा खस्कन थालेको चर्चा हुँदैछ ।
बिज्ञापन
जस्तो प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन भने प्रभु बैंकले प्राप्ती गरेको संस्थालाई मर्जरको नाम दिएर गैरकानूनी रुपमा पुनः तेस्रो कार्य कार्यकालका लागि पनि नियुक्त भएका छन् । त्यस विरुद्ध अदालतमा मुद्धा नै दायर भएको थियो ।
उता सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिए पनि केपी ओलीको राज हुँदा उन्मुक्ति पाउँदै आएका प्रभु ग्रुपका देवी भट्टचन जेनजीको सत्ता आएपछि पक्राउ परे । सहकारीको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ ठगीको आरोप लागेको भट्टचन एमाले शक्ति र सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । उनी लामो समय कांग्रेसको राजनीतिमा थिए । उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७८ साउन १५ गते पार्टीको संगठन विभागको उपप्रमुखमा मनोनित गरेका थिए । २०७४ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदको सूचीमा थिए । तर उनी सांसद भएनन् । २०७९ मा भने उनी एमालेको समानुपातिक सूचीमा परे । त्यो पनि जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा । त्यसपछि सांसद पनि चुनिएका थिए । भर्खरै कांग्रेसबाट प्रवेश गरेका मान्छेलाई एमालेले सांसद बनाएकाले त्यहाँ आर्थिक लेनदेन हुन सक्ने धेरैले आशंका गरेका थिए । नभन्दै सोही आशंकालाई मलजल पुर्याउने काम गरेको थियो ओली सरकारले । नेपालको ठूलो ब्यापारिक घराना प्रभु ग्रुपका सञ्चालक समेत रहेका भट्टचनले तीन दशक अगाडि सालतिर काठमाडौंमा ओशो ट्राभल्स नामको ट्राभल एजेन्सी खोलेका थिए । त्यो ट्राभल एजेन्सीबाट उनले ट्राभल, टुरिजमको काम सँगै नेपाली कार्पेट विदेशमा बिक्री पनि गर्दै आएका थिए । व्यवसाय शुरु गरेको ६ बर्ष पछि त्यो व्यवसाय गरेपछि उनले ओशो ट्राभल्स आफ्नै साथीलाई बिक्री गरे । र उनले अर्को ट्राभल एजेन्सी नै खोले, जसको नाम राखे प्रभु ट्राभल्स ।
२०५९ सालमा व्यापार विस्तार गर्दै प्रभु मनि ट्रान्सफर खोले । रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत धेरै पैसा आउन थाल्यो । पछि उनले फाइनान्सको लाइसेन्स लिए । त्यही प्रभु फाइनान्स बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्दै गाभ्दै अहिले प्रभु बैंक बनेको हो । जहाँ कुहिएको संस्था किष्ट बैंक समेत मर्ज गरिएको थियो । उनै भट्टचनले तीन दशकमा व्यापारको सम्राज्य यसरी विस्तार गरकी अहिले उनीसँग बैंक,सहकारी,फाइनान्सदेखि हेलिकप्टरका ३६ वटा व्यवसाय छ । उनै भट्टचन एक अर्ब सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर सिआइबीको फन्दामा परेका थिए । सीआईबीले गत असोज ५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रभु ग्रुपका दुई कम्पनीबाट भएको ठगीबारे प्रतिवेदन बुझायो । यो प्रतिवेदनमा देवीप्रकाश भट्टचनलाई प्रतिवादी पनि बनाइएको थिएन । त्यो मुद्दा चलाउँदा देवी भट्टचनले सोझै उन्मुक्ति पाउने अवस्था थियो । तर असोज ११ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले त्यो प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाइदियो । सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेको एक महिनापछि सीआईबीले देवीप्रकाश भट्टचनलाई उनको ललितपुरस्थित उनको घरबाटै पक्राउ गरेको थियो । उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिइसकेको छ ।
यस्का अलवा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक मेगा बैंकका प्रमुख ज्योती १३ बर्षदेखि र हिमालय बैंकका सिइओ अशोक राणा समेत १३ बर्षदेखि सोही बैंकको अध्यक्षको भूमिकामा छन् ।
विज्ञहरु भने एकै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा रहँदा त्यो संस्थाको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर हुने भएकाले बैंकमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत २ कार्यकाल मात्रै बस्नुपर्ने बताउँछन् तर यी सीइओहरु ऐनको अपव्याख्या गरेर १३ बर्षदेखि सीइओको कुर्सीमा विराजमान छन् ।
एकै व्यक्ति एउटा संस्थामा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्दा अनेकौ विकृतिहरु देखा पर्ने गरेको,वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि एकै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नेतृत्व गर्न दिन नहुने अर्थविद्हरुको धारणा छ तर यी निकायका नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त राष्ट्र बैंक नै बैंकर तथा सीइओका अगाडि ‘भिजेको विरालो’ बन्दा सुशासन कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छ ।
