मधेशका २४ सहित २५ स्थानीय तहले अझैं पेश गरेनन बजेट

चालु आर्थिक बर्षको प्रथम चौमास पूरा हुँदासम्म मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेशका २४ र लुम्बिनीमा एक प्रदेश रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका ,बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

बिज्ञापन

त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका,महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ ।

बिज्ञापन

बजेट प्रस्तुत नगर्नेमा मधेशका २४ स्थानीय तह छन् भने लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । चालु आवको एक चौमासिक बित्दासमेत मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २४ स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सर्वोच्चको फैसला उल्ट्याएर नामसारी: मालपोत बाँकेका पूर्व प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

मालपोत कार्यालय प्रमुखसहित नासु–खरिदारको सरुवा

टेकु अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. बास्तोला

सरकारी शिक्षक–कर्मचारीलाई चुनावी प्रचारमा नलाग्न निर्वाचन आयोगको कडा चेतावनी

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

अधिकृतदेखि सचिवसम्मको सरुवामा जेनजी अभियन्ताको दवाब

प्रशासकीय अदालतको आदेशपछि उपसचिव बढुवाको सूची संशोधन

मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेपछि काफ्लेले दिए राजीनामा,कामचलाउको जिम्मेवारी पाए पौडेलले

बिशेष