समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका,ती तहमा भर्ना भएका झण्डै ६० हजार कर्मचारीहरुको चिन्ता अबदेखि दुर भएको छ । यस अघि ती कर्मचारीहरु पिआइएस पोर्टलले नचिन्दा चिन्तित थिए । तर जहाँ र जुन निकायमा कार्यरत रहन्छन्,त्यही केही न केही सुधारको यत्न गर्ने,सुधारको हुटहुटी बोकेका कुशल प्रशासक श्रवण कुमार पोखरेलले ती कर्मचारीहरुको समस्या दुर गरिदिएका हुन ।
बिज्ञापन
कोशी प्रदेशलाई पनि पिआइएस पोर्टलमा पूर्ण पुहँच दिइएको छ । आज विभागका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेल र कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रदेश सचिव एकदेव अधिकारी बिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुलाई समेत निजामती किताबखानाको वैयक्तिक विवरणमा पूर्ण पहुँच पाएका छन् । सो प्रदेशको प्रमुख सचिव चन्द्रकला पौडेलको उपस्थितिमा पिआइएस पोर्टलको पूर्ण पहुँच हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
बिज्ञापन
निजामती किताबखानाले पिआइएस पोर्टलको पूर्ण पहुँच कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेसँगै सो प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमा समायोजन भएका ४,७४६ कर्मचारीका अलवा अन्य सेवाका ३०३ गरी ५ हजार ४९ कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभन्वित हुनेछन् । प्राबिधिक कारणले प्रणालीमा आवद्ध हुन नसकेका कर्मचारीहरुलाई समेत आवद्धताको ढोका खुल्ने जनाइएको छ ।
कोशी प्रदेशले पिआइएस पोर्टलमा पहुँच पाएसँगै अब सातै प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सम्पूर्ण सूचना आंफैले अद्यावद्यिक गर्न सक्ने भएका छन् । कितावखानाले गत १६ कार्तिकमा गण्डकी प्रदेशबाट शूभारम्भ गरेको निजामती पोर्टलको हस्तान्तरण लुम्बिनी,कर्णाली,सूदुरपश्चिम,मधेश,बागमती हुँदै कोशी प्रदेशमा पुगेर पूर्णविराम लगाएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी बाँडफाँट गरिए पनि कर्मचारीहरूको पिआइएस विवरण रहेको पोर्टल सञ्चालनको जिम्मा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको थियो । सातै प्रदेश सरकारलाई यसको जिम्मा दिइएसँगै अब ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ४२ हजार, संघ र प्रदेश लोकसेवामार्फत नियुक्त गरिएका १२ हजार, स्थानीय तहका अन्य सेवामा कार्यरत १२ हजार कर्मचारी गरी झण्डै ६६ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभन्वित हुने भएका हुन ।
बिज्ञापन
सातै प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका प्राणलीको लागि प्राविधिक सहयोग, मर्मत–सम्भार तथा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन मात्र गर्नेछ। प्रदेशहरूले भने आफ्ना कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण आफैं अद्यावधिक गर्नेछन्। प्राविधिक स्वायत्तताले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि हुने, कर्मचारी व्यवस्थापन थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
