त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक भएको छ ।
बिज्ञापन
यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुकाएको प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न स्थानमा रहेका पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम जग्गामध्ये ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न संघ–संस्थाले कब्जा गरेको बिषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बिज्ञापन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले साँढे ५ महिना लगाएर गरेको छानबिन प्रतिवेदन २ पुस ०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई उक्त प्रतिवेदन गुपचुप राखिएकोमा अन्तरिम सरकारले सो प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले कीर्तिपुरमा १००० रोपनी जग्गा संकुचनमा परेको, ८४३ रोपनी जग्गा सरकारी, निजी, गैरसरकारी र धार्मिक संस्था तथा समूहद्वारा रजगज गरिएको र कीर्तिपुर बाहिर पनि ६९६ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदन केलाउँदा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएका संस्थाहरूमा गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणका लागि ६० रोपनी, बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) लाई ५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी) लाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आईएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघलाई ७६ रोपनी ४ आना ३ दाम र नेपाल बैंक लिमिटेड भवनलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
कीर्तिपुरको जग्गा प्रयोग गरे बापत बैंकले हाल त्रिविलाई वार्षिक १६ हजार २९६ रुपैयाँ भाडा बुझाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा प्रयोगको विषय विधि सम्मत प्रक्रिया पुरा गरेर समयसापेक्ष प्रचलित बजार भाउ वा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनद्वारा तोकिएको भाडा दर कायम गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस्तै, नेपाल बैंकलाई बैंक काउण्टर सञ्चालनका लागि विसं २०७५ असार २८ गते प्रतिस्पर्धाका आधारमा ६६७ वर्गमिटरको भवन भाडामा दिएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता १० वर्षको हुने र उक्त भवनको मासिक भाडा बापत बैंकले पहिलो २ वर्षको लागि प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ तिर्ने रहेको छ । साथै प्रत्येक दुई वर्षमा मासिक भाडामा १० प्रतिशत थप गरी क्याम्पसलाई बुझाउने र विद्युत तथा पानीको लागतको बिल अनुसारको पैसा बैंकले तिर्ने सहमति भएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्का अलवा काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, कृषि बागबानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् । कीर्तिपुरकै बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती, कीर्तिपुर–१० र काठमाडौं–१४ को सिमाना र कुमारी क्लब क्षेत्रको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको देखिएकाले उक्त विषयमा अलग्गै अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
यस्तै, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा नै जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा भएको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबरजस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।पूर्वशिक्षामन्त्री तथा एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलगायत स्कुल व्यवस्थापनमा छन् । लाक्पा शेर्पा प्रिन्सिपल छन् । स्कुलले जेठ २०८१ मा छानबिन भएपछि व्यवस्थापकहरूको नाम वेबसाइटबाट हटाएको छ ।
