नेपालमा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको ‘अडिओ’ काण्डमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बलराम अधिकारी गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन्। तर, उनी अझै मन्त्री पदमै रहेकाले अख्तियारले उनलाई बयानका लागि उपस्थित गराउन नसकिरहेको छ।
बिज्ञापन
यो अवस्था कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक चरित्र बोकेको छ। कानुनले समानताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा सत्तामा बसेकासँगको अख्तियारको मौनता र संयमता यसप्रति शंका पैदा गर्छ। अधिकारीविरुद्ध सार्वजनिक भएको अडिओमा मालपोत प्रमुख र भूमि आयोग अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया घूसमा आधारित भएको खुलासा गरिएको छ। अडिओमा मन्त्री अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ घूस लिएको र उनका छोरामार्फत पैसा लिइएको स्पष्ट उल्लेख छ। त्यस्तै, उक्त रकम मन्त्रीका आफन्तका खातामा जम्मा गरिएको दाबीसमेत अख्तियार स्रोतहरूले गरेका छन्।
बिज्ञापन
यो प्रकरणको मूल जड पोखरा–१६, बाटुलेचौरस्थित लिचीघारीको १३५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हो। सो जग्गा भूमाफियाको नियन्त्रणमा पुग्न लागेको आरोपमा संघीय मन्त्रीसमेत मुछिएपछि यो काण्ड चर्चाको केन्द्रमा आएको हो।
प्रकरणको कडियाँ यति बलिया छन् कि त्यसका कारण तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेका छन्। उनीसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेकी छन्।
बिज्ञापन
यसै प्रकरणमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल पनि बयान दिन अख्तियार पुगेका थिए। उनीमाथि पोखराको एक रिसोर्टमा बसेर वनकुखुरा, मदिरा र पाँच लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोप अडिओमार्फत सार्वजनिक भएको थियो।
तर, मन्त्री बलराम अधिकारी भने अझै पदमै छन्—जसका कारण अख्तियारले उनीसँग बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिरहेको छैन।
अख्तियारको सतर्कता र ‘सकस’ पछाडिको एउटा प्रमुख कारण—यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग बयान लिने क्रममा देखिएको विवाद पनि हो। बस्नेत अख्तियार कार्यालयमा पुग्दा संसद्मै झण्डा हल्लाएर प्रतिपक्षले सरकारको कडा आलोचना गरेको थियो।
सो घटनापछि अख्तियार अनुसन्धानसँगै सरकारको राजनीतिक धारणा पनि सम्हाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। अधिकारी प्रकरणमा पनि त्यही विवाद दोहोरिन नदिने रणनीति अख्तियारले बनाएको देखिन्छ। त्यही भएर उसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मन्त्री अधिकारीलाई ‘बिदा’ दिने वातावरण बनाइदिए भने मात्र आफू सहजै बयान लिन सक्ने सन्देश दिएको बुझिन्छ।
गुप्ताले मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र भूमि आयोग अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको घूस डिलको अडिओ सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पद गुमाए। त्यसपछि उनी सहजै अख्तियार पुगे र बयान दिए।
पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पनि यही प्रकृया अपनाइन्। उनी लिचीघारी प्रकरणमा संलग्न रहेको अडिओमा उल्लेख भएपछि स्वतः अख्तियारमा बयान दिन पुगेकी हुन्। पूर्वसचिव पोखरेलले पनि बयान दिइसकेका छन्।
तर मन्त्री बलराम अधिकारीको हकमा भने अनुसन्धानमा संस्थागत अवरोध देखिएको छ। मन्त्री पदमा बसिरहेको कारण अख्तियार उनैलाई सोधपुछ गर्न सक्दैन भन्नु अख्तियारकै हैसियत र सीमालाई प्रश्नमा पार्ने विषय हो।
अख्तियारसँग बयानका लागि पर्याप्त आधार छ। अडिओमा मन्त्री अधिकारीको नाम स्पष्ट रूपमा लिइएको छ। उनीमाथि उनका छोरामार्फत रकम बुझाइएको, सुजन लामा नामक बिचौलियाले बैंक खातामा पैसा पठाएको विवरण पनि अख्तियारको फाइलमा छ।
तर कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिमाथि बयान लिन राजनीतिक सिग्नल आवश्यक पर्ने अवस्थाले ‘स्वतन्त्र’ भनिएको संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँछ।
मन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमै गम्भीर अडिओ सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उनी पदमै रहनु र सोधपुछ अघि नबढ्नुले शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। के मन्त्री पद स्वयं ‘अपराध संरक्षण’ को कवच हो?
सत्तामा बसेकालाई अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक तरंग उठ्छ भन्ने डरमा अख्तियारले आँखा चिम्लिरहनु भनेको न्यायिक संयन्त्रको आत्मसमर्पण हो। यदि प्रमाण छन् भने सोधपुछ नहुनु आफैंमा गलत सन्देश हो।
बलराम अधिकारीमाथि लागेको आरोपलाई सामान्य आरोप भनेर उडाइनु सक्दैन। यो घटनाले सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको राज्य संयन्त्रमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ।
अधिकारले आफैं स्पष्ट वक्तव्य दिएर, आवश्यकता परे पदबाट अलग भएर अनुसन्धान सहयोग गर्नु उनको नैतिक दायित्व हो। अख्तियारले पनि साहसिक ढंगले अनुसन्धान अघि बढाउने आँट देखाउनुपर्छ—नत्र, संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको मर्म हराउँछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को भाषण मात्र हैन, व्यवहारमै प्रमाणित गर्न मन्त्री अधिकारीलाई पदमुक्त गरेर सत्य निरुपणको बाटो खोल्नुपर्छ।
