पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक अबस्था झन झन खस्कदै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट,कमजोर राजश्व संकलनका कारण अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बाहेकका विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरे पनि आफ्नै परिपत्र विपरित अर्थ मन्त्रालयको ३० भन्दा बढी कर्मचारीहरु वेअर्थी भ्रमणमा निस्कन लागेका छन् ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका उपसचिव र सो भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरु इण्डोनोसिया शयरमा निस्कन लागेका हुन । वित्तीय संघीयता सवलीकरण शीर्षकमा आयोजना हुन लागेका कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका ३० कर्मचारीको टोली इन्डोनेसिया जान लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । भाद्र पहिलो साता टोली त्यता जाने गरी हिजैमात्र सचिवले स्वीकृति गराइसकेका छन् । मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाबाट उठेको इन्डोनेसिया भ्रमणको टिप्पणीलाई सचिव घनश्याम उपाध्यायबाट हिजै सदर गराइसकेका छन् । अर्थले जारी गरेको मापदण्ड विपरित हुन लागेको अनुत्पादक भ्रमणलाई अर्थ सचिवले आँखा चिम्लेर सही धस्काइदिएका हुन ।
बिज्ञापन
टोलीमा छानी छानी एमाले निकट कर्मचारी पठाइन लागेपछि मन्त्रालयभित्रैबाट विरोध शुरु भएको छ । भ्रमण टोलीमा वजेट माहाशाखाकै १५ र बाँकी १५ गरी ३० कर्मचारीहरु भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन । अघिल्लो पटक बर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा रोकिएको यस्तै भ्रमणमा रोक लगाइएकोमा अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ठूलो दिन बनाएर अर्थका कर्मचारीहरुलाई इण्डोनोसिया पठाउन लागेको हुन । यी कर्मचारीको टिकट,होटल खर्च,टिएडिएमा गरी प्रति कर्मचारी ५ लाखका दरले डेढ करोड खर्च उडाइन लागेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा विदेश जाने कर्मचारी र पदाधिकारीले पाउने भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीको अनुसूची ५ मा विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्तादरसम्बन्धी व्यवस्था छ । अति विशिष्टलाई दुई सय ५०, विशिष्टलाई दुई सय २५, प्रथम तह (सहसचिव)लाई एक सय ७५, द्वितीय तह (उपसचिव) लाई एक सय ५०, तृतीय तह (शाखा अधिकृत) लाई एक सय २५ र त्यसभन्दा मुनिका तहलाई दैनिक सय अमेरिकी डलर भत्ता सुविधा दिने उल्लेख छ । युरोपेली मुलुक, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान र बहराइनका हकमा यो दरमा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, भारतको चेन्नई, हैदराबाद, बैंग्लोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बंगलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनुपर्दा पूरा रकमको ५० प्रतिशत मात्र भत्ता सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
यसरी कर्मचारीहरुलाई वेअर्थी भ्रमणमा पठाउँदा राज्यकोषको झण्डै डेढ अर्व रकम हावामा उडाइन लागेको भन्दै अर्थका कर्मचारीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड ले पनि वैदेशिक भ्रमणलाई कडाइ गरेको थियो । मापदण्डमा नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था छ । तर अर्थ मन्त्रालय आफैले बनाएको मापदण्डको मसी सुक्न नपाउँदै जम्मो टोली वेअर्थी भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन ।
