विभिन्न स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउने भएका छन् । कर्णाली र सूदुरपश्चिम तहका स्थानीय तहहरुले प्रदेश स्थानीय सेवा सङ्गठन तथा सञ्लालन ऐन २०८१ जारी भएसँगै सो प्रदेशका विभिन्न पालिकाले साउन १ गते देखि लागू हुने गरी करार सेवाका कर्मचारीको म्याद नथप्ने भएका हुन ।
बिज्ञापन
जस अनुसार, दैलेखको नारायण पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करारका कर्मचारी हटाउन लागेको जनाएको छ । नगरपालिकाले अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेबाट करारका कर्मचारी अर्को व्यवस्था नभएसम्म म्याद थप नहुने जानकारी दिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा सोही प्रदेशका कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाउने भएका छन् ।
सो प्रदेशका कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन अनुसार २०८१ ०८२ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति भई कार्यरत दरबन्दी भन्दा बढी सबै किसिम (प्रशासनिक, प्राविधिक, शिक्षक तथा श्रेणीविहीन) वा करार सेवा सम्झौता बमोजिम खटिएका कर्मचारीको साउन १ गतेबाट अर्को आदेश वा व्यवस्था नहुन्जेलसम्म हाजिर नगर्न नगराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,खाँडाचक्र नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू हटाउने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका शाखामा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय नगरपालिकाको ३६ औँ कार्यपालिका बैठकले गरिसकेको र हटाउन लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले सबै वडामा परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था वा आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि हाजिर नगर्न नगराउन भनेको छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्लालन) ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८१ को नियम ११ (१) पद नभई कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने सो व्यवस्था विपरीत नियुक्त हुने व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएका पदहरू साथै सङ्घीय/प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चिता भएका करार कर्मचारी बाहेक आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ को असार मसान्तसम्म करार वा ज्यालादारीमा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गते लागू हुने गरी हाजिर नगराउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका छन् ।
यस्का अलवा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाले समेत प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्लालन) ऐनमा टेकेर धमाधम करार कर्मचारी हटाउन थालेका छन ।
