कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सरकारद्वारा गठित वार्ता समिति र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच १४ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनबाट पछि हटेका हुन् ।
बिज्ञापन
स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद् गरिएको भन्दै यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कामकाज ठप्प पार्दै दुई साताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनमा थिए ।
बिज्ञापन
कर्णाली सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुबीच आज भएको सहमति पछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको जनाइएको छ ।
वार्ता समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिलाई कर्णाली प्रदेश सचिवमार्फत कर्णाली प्रदेशसमक्ष पेश गर्ने र सोही अनुसार विधेयक सच्याएर सभामा दर्ता गर्ने सहमति भएको हो ।
जस अनुसार विद्येयकको दफा ३ को उपदफा ८ संशोधन हुनुपर्ने मागमा सहमति भएको छ । सो दफामा समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहको सहायकस्तर चौथो तहमा समायोजन भएका र आयोग गठन हुनुपूर्वलोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको चौथो तहको पदमा पदपूर्तिको लागि सिफारिस भई नियुक्ति भएका स्थानीय स्वास्थ्य सेवाबाहेकका पाँच वर्ष सेवा अवधि र सहायकस्तर चौथो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको कर्मचारीलाईयो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात एक पटकको लागि अख्तियारवालाले सहायकस्तर पाँचौं तह कायम गर्नुपर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आयोगले सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहको पाँचौ तहमा बढुवाको लागि छुट्याएको पदसंख्या स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने व्यवस्था राख्ने संशोधन हुनुपर्ने,यस्तै साविक स्थानीयनिकायमा मुखिया पदमा बहाल रही समायोजन ऐन अनुसार स्थानीय तहको सहायकस्तर तृतीय तहमा समायोजन भएका र सहायकस्तर दोस्रो तहको पदमा बहाल रही समायोजन ऐन अनुसार स्थानीय तहको समान स्तरको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सहायक स्तर चौथो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए ऐन प्रारम्भ भएको मितिबाट लागू हुने गरी एक पटकको लागि अख्तियारवालाले सहायकस्तर चौथो तह कायम गरिदिनेछ भन्ने रहेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै पाँच वर्ष सेवा अवधि र सहायकस्तर पाँचौ तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको सहायक स्तर पाँचौ तहको कम्प्युटर अपरेटरलाई यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात अख्तियारवालाले स्थानीय प्रशासन सेवाको अधिकृत छैठौं तहको पदमा स्तरवृद्धि गरी पद मिलान गरिदिनेछ र सहायकस्तर चौथो तहको सहायक
कम्प्युटर अपरेटरलाई स्थानीय प्रशासन सेवाको सहायकस्तर पाँचौ तहको पदमा तहकायम गरी पद मिलान गरिदिनेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आयोगले पाँचौ तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा बढुवाको लागि छुट्याएको पदसंख्या स्वतःखारेज हुनेछ ।
यस्तै ऐनको दफा १० मा मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्न सहमति भएको छ । जहाँ स्तरवृद्धि र बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ । बढुवाको लागि दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा एक वर्ष वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेको । तर यो ऐन जारी हुनभन्दा अगाडी नियुक्ती भएका कर्मचारीहरुलाई एकपटक र सबै भौगोलिक क्षेत्रमा पद नभएका सेवा, समूह र तहका कर्मचारीलाई बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बाधा पर्ने छैन ।
सरकारले यही जेठ २ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ। उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दफा उपदफा संशोधन गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगन भएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीले बताए।
