भनिएको छ संघीयता,बजेट दिनुपर्दछ संघबाट । यस बर्ष पनि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नयाँ बजेटमा ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेशहरूलाई कुल ९७ अर्ब ५६ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको हो।
बिज्ञापन
प्रदेशमा समानीकरण अनुदान ६० अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदान ३० अर्ब ३५ करोड, विशेष अनुदान ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।
बिज्ञापन
जस अनुसार,देशका ६ महानगरपालिकाले झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । महानगरपालिकामध्ये पोखराले ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो वर्ष २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाउने छ । यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले यो वर्ष २ अर्ब ३६ लाख रुपैयाँ, वीरगन्ज महानगरपालिकाले यो वर्ष १ अर्ब ३७ करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँदा ललितपुर महानगरपालिकाले यो वर्ष १ अर्ब २० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाउँदै छ । यस्का अलवा विराटनगर महानगरपालिकाले यो वर्ष १ अर्ब १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाउँदै छ ।
यस्तै देशभरका ११ वटा उपमहानगरपालिकालाई ११ करोड ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँदा सबैभन्दा धेरै बजेट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पाएको छ । सो पालिकाले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको पाएको छ ।
बिज्ञापन
सशर्त अनुदान,विशेष अनुदान,समपुरक अनुदान शीर्षकमा पालिकाहरुले संघ सरकारबाट अनुदान पाउँदै आएका छन् ।
यसैबीच पाँच वटा पालिका रहेको रसुवाका पाँच पालिकामध्ये उत्तरगया गाउँपालिकालाई २५ करोड २४ लाख,कालिका गाउँपालिकालाई २६ करोड ४९ लाख, गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाको लागि २३ करोड ३० लाख,नौकुण्ड गाउँपालिकाले २६ करोड ८६ लाख र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाले १८ करोड गरी १ अर्ब २० करोड ३० लाख रसुवाका पाँच पालिकाले अनुदानमा पाएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै नौकुण्ड र कम आमाछोदिङ्मोलाई छुट्टाइएको छ ।
