शाखा अधिकृत,लेखापालसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाखा अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले विज्ञापन छपाईमा गडबडी गरेको भेटेसँगै शाखा अधिकृत,सह लेखापाल, विज्ञापन व्यवसायी र मिडिया मालिकहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो ।

बिज्ञापन

सप्तरीको ​तीलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव,लेखापालले विज्ञापन व्यवसायी,मिडिया मालिकसँगको मिलेमतोमा विभिन्न निकायबाट पत्रिकामा छापिनुपर्ने टेण्डरका विज्ञापनमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुसरीका आधारमा सप्तरीको ​तीलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रकुमार यादव,सह लेखापाल शत्रोहन दास, टाइम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिका संस्थापक भूषणकुमार सिंह, डच मिडिया प्रालिका निर्देशक रवि अर्याल तथा प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

बिज्ञापन

आर्थिक बर्ष ०७९/०८० को स्वीकृत बजेटअनुसार उक्त गाउँपालिका अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि ठेक्का नम्बर ०३,०७९/०८० देखि ०६,०७९/०८० सम्मको ४ वटा ठेक्काको बोलपत्र आव्हान र खरिद आशयको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने भए पनि उक्त कार्य नगरेको पाइएपछि उनीहरुविरुद्ध जनही ३ लाख १६ हजार ४१० रुपैयाँ बिगो काम गर्दै मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूले आपसी मिलोमतोमा गाउँपालिकालाई हानि पुर्‍याउने बदनीयतले उक्त बोलपत्र आव्हान र आशयको सूचना लुकाएको आयोगको दाबी छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

गृह पुगेपछि सचिवको स्वास्थ्यमा गडबडी

कुलिङ अफ पिरियडको संशोधन प्रस्तावलाई गलत ढंगबाट प्रचार गरियो

प्रतिवेदन लेखन अघि तीन शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै विशेष छानबिन समिति

जिल्लाबासी विवादित सहसचिवलाई सामान्य प्रशासनमा भित्र्याउने मन्त्री न्यौपानेको तयारी

वैदेशिक हस्तक्षेप र राजनीति

जेनिशा घिमिरेका तीन मुक्तक

जय सर्वेश्वर कृतिको लाेकार्पण

स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने निर्णय : आर्थिक र प्रशासनिक काम ठप्प हुने संकट

बिशेष