पाँच बुँदे सहमतिपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी र सुदूरप्रदेश सरकारबीच शनिवार राती पाँच बुादे सहमति भएसँगै गत वैशाख २८ देखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
बिज्ञापन
स्थानीय सेवा ऐन माग्दै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रदेश सरकारबीच सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता लिइएको हो।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले ११ जेठमा बस्ने प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा पहिलो प्रस्ताव नै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक राखेर अविलम्ब जारी गर्ने, विद्येयक जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र स्थानीय तहमा पठाउने, ऐन जारी हुनासाथ शीघ्र निमयावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर आ–आफ्नो स्थानीय तह तथा कार्य क्षेत्रमा गएर काम गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको जनाइएको छ ।
हिजो राती भएको वार्तामा प्रदेश सरकारकोतर्फबाट मन्त्री सुरेन्द्र पाल, कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल तथा ट्रेड युनियनका प्रदेशस्तरीय पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बिज्ञापन
यस्तो छ सहमतिको बुँदा
सहमतिका बुँदामा भनिएको छ, स्थानीय तहका कर्मचारीले राखेको माग र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा परेको अफ्टेरोलाई महसुस गरी “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” शीघ्र जारी होस् भन्ने समेत अपेक्षाका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/०२/०९ को निर्णय अनुसार प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष सिफारिस गरिएको र माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट समेत नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम मिति २०८२ साल जेठ ११ गते आइतबार दिउँसो १:०० बजे प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशन आह्वान समेत भैसकेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा पहिलो प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अविलम्ब जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। साथै प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास सम्बन्धी विषयमा सदैव सकारात्मक र गम्भिर रहने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गर्दछौं।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रवेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकू जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपश्चात् ऐनबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि शीघ्रातिशीघ्र सबै स्थानीय तहहरुमा पत्राचार गर्ने।
ऐन जारी हुनासाधु यथाशीघ्र नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरुका तर्फबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता तथा स्थगन गरी आ-आफ्नो स्थानीय तह कार्यक्षेत्रमा गई जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं।
