राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र थुनामुक्त भएका छन् । ५० औँ दिनपछि शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय चुडाल र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उनलाई हाजिर जमानतमा छाड्न आदेश दिएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मिश्रलाई उनका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर तत्काल रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।
बिज्ञापन
१५ चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनमा २ जनाको मृत्यु, २० जना प्रहरीको गोली लागेर घाइते, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड भएपछि प्रहरीले सोही दिन बेलुकी उनीसहित सांसद् धवलशमशेर राणालाई समेत पक्राउ गरेको थियो ।
धवललाई स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै छोडिएको थियो । गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै मिश्रकी श्रीमती सारिका कार्कीले ३० वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । मिश्रको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सतिश खरेल, गोविन्द्र बन्दी, राजु बस्नेत र विष्णु भट्टराईले बहस गरेका थिए । उक्त रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अनुसन्धानको मिसिलसहित २४ घण्टाभित्र मिश्रलाई इजलासमा उपस्थित गराउन आदेश गरेको थियो ।
शुक्रबार सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश गर्दै मिश्रसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएको र थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भएमा संकलन गर्न नसकिने अवस्था पनि नरहेको उल्लेख गरेको छ । जसकारण मिश्रलाई हिरासतमै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।
बिज्ञापन
