बिज्ञापन
संघीय सरकारले मुलुकभर कार्यरत निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न गृहकार्य थालेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयार भइरहँदा आर्थिक मन्त्रालयले तलब संरचना पुनरावलोकनका लागि अध्ययन प्रारम्भ गरेको हो।
बिज्ञापन
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महँगी, जीवनयापन खर्च र कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा मनोबलका आधारमा तलब समायोजनका सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। हाल करिब ९ लाख कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको तलबसूचीमा रहेका छन्।
“महँगी दिनानुदिन बढिरहेको छ। कर्मचारीको न्यूनतम जीवनयापन सुनिश्चित गर्न तलब पुनरावलोकन अपरिहार्य भएको महसुस भएको छ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
बिज्ञापन
यसअघि कर्मचारीको तलब अन्तिम पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समायोजन गरिएको थियो। त्यसयता उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि तलब समायोजन हुन सकेको थिएन।
अर्थ मन्त्रालयले यसबारेमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कर्मचारी संघ-संगठनहरूसँग छलफल समेत सुरु गरिसकेको छ। कर्मचारी पक्षले न्यूनतम २५ प्रतिशत तलब वृद्धिको माग राखेको छ।
सरकारले आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। बजेट वक्तव्यमा तलब समायोजनबारे स्पष्ट नीति आउन सक्ने जनाइएको छ।
उच्चस्तरीय तलब सुझाव आयोगले दुई वर्षअघि तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी कर्मचारीको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने आवश्यक तलब दिनुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण आर्यालले कर्मचारीलाई सेवाप्रति थप उत्साह प्रदान गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए । उनले भने, “राज्यको आर्थिक अवस्था हेरेर कर्मचारीलाई सेवाप्रति उत्साह प्रदान गर्न तलब वृद्धि गर्ने सवालमा हामी छलफलकै क्रममा छौँ, अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन ।”
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारी (आरसी) ले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने र तलब वृद्धि नगरे अन्य सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने गरी सबै कर्मचारीका सङ्गठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको बताए । उनले भने, “बजार भाउलाई मध्यनजर गरी सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने गरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराउने गरी अहिले सबै सङ्गठनले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौँ, केही दिनभित्रमा सरकारलाई तलब वृद्धिका लागि सुझाव प्रदान गर्छौं ।”
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले तलब वृद्धि गर्ने कानुनी आधार र उच्चस्तरीय आयोगले सरकारलाई बुझाएको मापदण्डका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी सरकारलाई तलब वृद्धि गराउन ज्ञापनपत्र प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
