सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ का कारण तनाव उत्पन्न भएको छ । सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने कानुन ल्याउन लागेको भन्दै केही दिनदेखि चसलिरहेको आन्दोलनको क्रममा झडप भएको हो ।
बिज्ञापन
प्रदेशसभामा उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला विवाद उत्पन्न भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक पेस गरिएको थियो। समितिले २८ वटा बैठकमार्फत यससम्बन्धी छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ। विधेयकमा समेटिएका नमिल्दा शब्द तथा संविधान र कानुनसँग बाझिएका प्रावधानहरूका कारण त्यहाँ आन्दोलन जारी छ ।
बिज्ञापन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको आज पनि प्रर्दशन गरिरहेका छन्,आज सातौं दिन हो ।
विद्येयक अक्षरश पारित भए कर्मचारी बढूवादेखि नियुक्तिका बिषयमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु मारमा पर्ने र सीमित कर्मचारीलाई मात्र पोस्ने गरी विद्येयक अगाडि ल्याइएको भन्दै त्यहाँ विरोध भइरहेको छ । प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूलाई पहिलोपटकका लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।प्रस्तावित विधेयकले स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि सहज गरेको छ ।
बिज्ञापन
विद्येयकमा लेखिएको छ,साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौं र आठौं तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौं र नवौं तह कायम गरिदिने’ उल्लेख छ । साथै, त्यस प्रावधानमा ‘यसरी तह मिलान भएको तहको ज्येष्ठता सुरु नियुक्ति भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।
विधेयकले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने भन्दै विद्यार्थी र केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आइतबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सो क्रममा त्यहाँ झडप भएको हो ।
१३ जेठ २०८१ मा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए । २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भयो । २९ साउनमा दफावार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो ।
समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गर्यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ ।
