अहिले नेपालमा संसदमा सब भन्दा ठूलो पार्टी ने. का. र दोश्रो ठूलो पार्टी एमालेको सत्तामा सहकार्य छ।नेपालको संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्ने देखिदैन तर २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनले नेकपाको नाममा झण्डै दुई तिहाइको परिस्थिथि बनाएको थियो तर पनि टिक्न सकेन। यस्तो किन भयो भने नेकपा नामको गठवन्धन भौतिकतामा आधारित गठवन्धन थियो।गणितमा मात्र आधारित सो मिलनमा मन चाही जोडिए जस्तो लागेन। किनकि त्यतिखेर गठवन्धन गर्नेहरू भौतिकवादमा विश्वास गर्नेहरू नै थिए, विश्व भौतिकतामा मात्र रहन सक्दैन र यसको लागि देखिने मात्र हैन नदेखिने शक्तिको पनि भूमिका रहन्छ भन्ने कुराको हेक्का रहनु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। जे होस वर्तमान संविधानमा रहेको चुनावी प्रणालीका कारण संसदमा एउटै मात्र दलको वहुमत आउने सम्भावना कमै रहन्छ, त्यसैले वर्तमान संविधानले सरकार बनाउदा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठवन्धनको आवश्यकता पुष्टी गर्छ।
बिज्ञापन
यसै भएर तेश्रो दलको नेत्तृत्त्वमा पहिलो र दोश्रो दलले पालै पालो समर्थन गर्दै सरकार बन्यो तर तेश्रो स्थानको दलले आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न यी दुबै दललाई प्रयोग गरेको यी पहिलो र दोश्रो दलले चाल पाए पछि यिनीहरू मिलेर बहुमतको सरकार बनाए र यसरी सरकार बनेको पनि करीव ६ महिना हुन थाल्यो। यसरी यो सरकार बन्दा खेरी नेपालीले केही आशा गरेका थिए यो सरकारबाट। यो सरकारलाई बहुमत मात्र हैन दुई तिहाइ कै समर्थन छ र यसबाट नेपालको संविधानमा देखिएका कमी कमजोरी पनि सुधार हुन्छ कि भन्ने आशा गरिएको पनि थियो मात्र हैन कि सरकार बन्नुको कारण यसैलाई बनाईएको पनि थियो। यो त दुई तिहाई बहुमत भएका कारण गर्न सकिने कुरा भयो तर जनतालाई दिनु पर्ने डेलिभरी, सुशासनका कुराहरू समेत ब्यबहारमा देखिएलान् भन्ने अपेक्षा त हुने नै भयो। यस्तो अपेक्षा गरिएको सरकारले काम थालेको ६ महिना सम्म पनि जनताले अपेक्षा गरेको कुरामा सिन्को सम्म भाचेको देखिएन, बरू यसको सट्टा संसदको अधिवेशन बोलाउनु ४ दिन अगाडि ६ वटा अध्यादेश ल्याएर संसदको उपहास गर्यो सरकारले। लोकतन्त्रको पर्याय ठानिने नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थनमा बनेको सरकारले यो कदमलाई नदेखे जस्तो गरेर मौन समर्थन गर्दै रह्यो। हालका प्रधानमन्त्रीलाई संसद भन्ने शब्द संग एलर्जी नै हुन्छ किनकि उहांले विगतमा संविधान विपरीत २/२ पटक संसद भंग गर्नु भएकै हो।
बिज्ञापन
त्यसैले उहाले संसद छल्न चाहनु स्वभाविकै मान्नु पर्छ तर लोकतन्त्रको मुटु मानिने संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनमा किन साथ दिनु परेको हो नेपाली कांग्रेसलाई बुझी नसक्नु छ! सामान्य बहुमतको सरकार चलाउदै गरेको संसदको तेश्रो दल माओवादी केन्द्रलाई त सत्ता चलाउन शुरू मै नदिईनु पर्थ्यो। किनभने उसले न सरकार चलाउने म्याण्डेट नै पाएको थियो, न संसदीय ब्यबस्था न लोक तन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी नै हो माओवादी केन्द्र तर पनि ठूला २ पार्टीको लाचारीपनका कारण माओवादी केन्द्रलाई सो मौका जुर्यो। यसबाट पनि जनतालाई डेलिभरी दिने र सुशासन दिने काम गरिएको भए केही थिएन तर उसले त अयोग्य भनिनेलाई राष्ट्रको ढुकुटी बांढ्ने ,हिंसामा मरेकालाई शहीद घोषणा गर्ने र आतंक दिवस मनाउने बाहेक अरू काम गर्न सकेन। त्यसैले यसको नेत्तृत्त्वको सरकार त फेर्नु नै थियो फेरियो तर सरकार फेरिएर पनि केही नयांपन दिन सकेको भए गनिमत हुन्थ्यो, त्यस्तो केही हुने छांट छनक देखिएन।
हुन त यी कुनै नभोगेका र नबेहोरेका पात्र त हैनन् तैपनि यो अन्तिम घडीमा केही सोच्छन् र गर्छन् कि भन्ने लागेको थियो केही गर्न सक्ने लक्षण देखिएन। हुदा हुदा त त्यही विवादास्पद अध्यादेशहरू पारित गर्न समेत पापड बेल्नु पर्ने अवस्थामा वर्तमान सरकार पुगेको छ। आफैले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न हम्मे हम्मे परेको सरकारले वर्तमान संविधानका अब्यबहारिक प्रावधानहरू कसरी संशोधन गर्न सक्ला भन्ने जिज्ञासा पो बढ्न थालेको छ। वर्तमान सरकारले आफूलाई विकल्प विहीन ठानेको छ भने यो ठूलो गल्ति गर्दैछ। किनभने मतदाताले विकल्प खोजेको छनक विगतका निर्वाचनमा दिई सकेका छन् र यसलाई अन्देखा गरेर आफूलाई नसुधार्ने हो भने मतदाताले ०८४ को चुनाव कुरेरै बस्छन् भन्ने छैन। नेपाली जनताले विगतमा सत्ता चलाएका कुनै पनि नेताहरूको विश्वास लिएका छैनन् र भोलीका दिनमा नयां राजनेताको खोजीमा देखिएका छन्। जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी कुनै राजनेता सतहमा देखियो भने जनता उसैको पक्षमा लाग्ने छन् , त्यसैले विगतका नेताले आफूलाई सुधार्ने हो भने हरेक क्षणको सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ, २०८४ त धेरै पर छ, नभेटिन सक्छ।
बिज्ञापन
