स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अवकाशपछिको भुक्तानीको बिषयमा अस्पष्टता देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप स्पष्ट पारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत ९ पुसको क्याविनेटको निर्णयमा केही अस्पष्टता रहेको भन्दै सो को बारेमा सबै स्थानीय तहलाई  तहलाई परिपत्र गर्दै स्पष्ट पारेको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा हुनुअघि २०७७ सालसम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत रहदा अवकास पाएका कर्मचारीहरुको पेन्सन लगायतका सुविधा निरन्तर हुने भएको छ । यसरी अवकाश पछिको सेवा सुविधा रोकिएपछि मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ९ गते बसेको बैठकले साबिक जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति भइ कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भइ कानुन बमोजिम अवकाश भइसकेका र अवकाश हुने कर्मचारीहरुलाई सोही ऐन बमोजिम अन्य सेवावाट स्थानीय तहमा समायोजन भइ गएका कर्मचारीपछिको अवकाश पछिको भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साविक जिविसमा स्थायी नियुक्त भइ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएका र समायोजन ऐनको दफा ६ को ३ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सेवामा हस्तान्तरण भएका समिति,आयोग,प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले गत पुस ९ को क्याविनेटको निर्णय आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएकोमा केही स्थानीय तहमा साविक गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा स्थायी नियुक्त हाल गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएका कर्मचारीको अवकास पछिको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो ।

साबिक जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति भइ कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भइ कानुन बमोजिम अवकाश भइसकेका र अवकाश हुने कर्मचारीहरुलाई सोही ऐन बमोजिम अन्य सेवावाट स्थानीय तहमा समायोजन भइ गएका कर्मचारीपछिको अवकाश पछिको भुक्तानीको गरिने भए पनि साविक गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकामा स्थायी नियुक्त भइ हाल गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन भएका कर्मचारीको अवकाश पछिको सुविधा उक्त व्यवस्था अनुसार नसमेटिएको भन्दै साविककै व्यवस्था अनुसार गर्न सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।

बिज्ञापन

तत्कालीन जिविसमा कार्यरत कर्मचारीहरु स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न पालिकामा समायोजन भएर काम गरिरहेका छन् । यस्तै खारेजीमा गइसकेको संस्थाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीको दायित्व भने नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले नलिदा अवकासप्राप्त कर्मचारी एक वर्षदेखि सुविधाबिहीन थिए । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब अवकासप्राप्त कर्मचारीले सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।