कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन महिना अगाडि जारी गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनप्रति त्यहाँका कर्मचारीहरुले चित्त दुखाइ गर्दै आएका छन् । ऐनका कतिपय प्रावधानहरु प्रति सोही प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउँदै संशोधनको माग उठाइरहेका छन् ।

बिज्ञापन

स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा रहने लगायतमा ऐनमा १४० वटा दफा रहेका छन् । यस्तै कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा निजको नतिजामूलक कार्य विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्क सहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कामका लगाउनु पर्नेछ । गत २९ असोजमा जारी भएको ऐनलाई १९ पुस २०८१ मा नियमावली स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उक्त ऐनका कतिपय बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै विरोधमा उत्रदै आएका छन् ।

बिज्ञापन

ऐनमा अधिकृतस्तरको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा रहेका स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा उमेर हद लाग्ने छैन । तोकिए बमोजिम शैक्षिक योग्यता, संघीय निजामती, प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको समान तहको पदमा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ ।

१४० दफा रहेको उक्त ऐनका कतिपय प्रावधानप्रति कर्मचारीहरुको असन्तृष्टि रहँदै आएको छ । ऐनमा अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरिएको छैन । उनीहरुले अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था राख्न माग गर्दै आएका छन् । ऐनमा सरुवा गर्दा एक पटकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको दरबन्दीको ७० प्रतिशत कर्मचारी कायम राखी सरुवा गर्नुपर्ने छ । यस्तै स्थानीय सेवाको कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।

बिज्ञापन

ऐनका दफा २६ को उफदफा ७ मा कर्मचारीको तिव्र असन्तृष्टि रहेको छ । यस्तै दफा ८ र नियमावली बाझिँदा कर्मचारी असन्तृष्टि पोख्दै आएका छन् भने दफा १३६ प्रति कर्मचारीहरुको तिव्र असन्तृष्टि रहेको छ । जहाँ ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्रै  कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐन विवादमा परेपछि त्यो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन बनाउँदा २०७६ पुसमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ६ फागुन २०७७ को मिति निर्धारण गरी राखिएको स्तरवृद्धि प्रयोजनको व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरूले उक्त बुँदामा पूर्ण असहमति जनाइरहेका छन् । ऐनको दफा २६ को उपदफा ७ मा मा ऐन जारी भएको दुई महिनाभित्र स्तरवृद्धि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

उनीहरु ज्येष्ठताका विषयमा पनि असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । तर चार किसिमको ज्येष्ठताको व्याख्या गरिएको छ । ऐनको दफा ८ को ४, ५, ६ तथा नियमावली १४ मा फरक फरक तरिकाले ज्येष्ठता कायम गरिएको छ ।ऐनका यी व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरोध हुने भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन ।