विषय प्रवेश
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को मसिर महिनासम्म रू ८५ अर्ब रकम विदेशिएकोमा सोमध्ये लगभग ४७ दशमलव ४१ अर्ब शिक्षाका लागि बाहिरिहएको छ । गत वर्षको यहि अवधिमा शिक्षाका लागि बाहिरिएको रकमको मात्रा रू ४७ दशमलव ३४ अर्ब थियो ।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले २०८१ माघमा दिएको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा मुलुकमा २६ सय ९२ जना नयाँ चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका थिए भने विदेशिने चिकित्सकको सङ्ख्या २३ सय १८ थियो । यो सङ्ख्या विगत केहि वर्षमा बढ्दो क्रममा रहेको छ । मुलुकको पुरानो र स्तरिय त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) महाराजगन्ज क्याम्पस मेडिकल अध्ययन गर्ने विद्यार्को लागि पहिलो रोजाइमा पर्छ । तहाँबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका ४३ जना विद्यार्थीहरूमा गरिएको सर्वेमा ४१ जनाले विदेश जान परीक्षामा नाम दर्ता गराइसकेको भने । सुदिप कैनीले २०८१ माघ ०२गते कान्तिपुरमा हरेक वर्षको विवरण उल्लेख गरेका छन् ।
बिज्ञापन
२०८१ जेष्ठ ३० गतेको कान्तिपुरमा सुदिप कैनीले उल्लेख गरेअनुसार नेपालका मेडिकल कलेजमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा मेडिकल शिक्षा पढ्न तीन वर्षयता एक हजार एक सय ६७ विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने सोही अवधिमा विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या दुई हजार दुई सय २२ छ । २०८१ पौष १४ गतेको एडुपत्र डट कममा अमृता बुढाथोकीले उल्लेख गरे अनुसार आर्थिक वर्ष २०८० साउन एक गतेदेखि २०८१ असार ३१ गतेसम्म १ लाख १२ हजार ५९३ जना, आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा एक लाख १० हजार १२७, आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा एक लाख २ हजार ५०४, आव २०७७।७८ मा २८ हजार ८२३, आव २०७६।७७ मा ३३ हजार १९६, आव २०७५।७६ मा ६४ हजार ४१७, आव २०७४।७५ मा ५८ हजार ७५८, आव २०७३।७४ मा ५० हजार ७९६, २०७२।७३ मा ३७ हजार १४८ र आव २०७१।७२ मा ३० हजार ७९७ जना एनओसी लिएको देखिन्छ । यो सङ्ख्या पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।मुलुकको उच्च शिक्षामा विगत एक दुइवर्षदेखि मुख्यत दुइ विषयलाइ जोडदार रूपमा उठाइएको पाइन्छ । पहिलो, मुलुकका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटे । दोश्रो, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुमध्येका ठूलो सङ्ख्या विदेशिए ।
विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दो ट्रेण्डमा छ । विदेशी मुद्रा पनि वाहिरिएको छ । यो आफैमा सोचनिय विषय हो नै । तर यहाँ अध्ययनका लागि मात्र नभएर दक्ष जनशक्ति पनि बाहिरिएको छ । मुलुकभित्र पनि उच्च शिक्षामा भर्नादरमा संकुचन आउने अवस्था देखिएको छ । मुलुकको उच्च शिक्षा यी र यस्तै थुप्रै पेचिला समस्याहरू छन् । जसमा गम्भीर बहस गरि उपाय कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ । तर यतिबेला मुलुकका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको मुख्य कारण अरू नभएर विद्यार्थी विदेशिनु नै हो जस्तो सार्बजनिक भाष्य बन्दै छ । हुनुपर्ने भन्दा पनि अन्य विषयमा बहस भएकोले सार्बजनिक डिस्कोर्षले बाटो बिराए जस्तो देखिन्छ । यस लेखमा विद्यार्थी किन विदेशिए र यसका पछाडि के कारण होलान भनेर खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । माध्यमिक तह पुरा गर्ने सबै विद्यार्थी मुलुककै विश्व विद्यालयमा अध्ययन गरे हुन्थ्यो । अझ बाहिरबाट विद्यार्थी आए पनि हुन्थ्यो । यो त चाहना भयो । वास्तविकता यस्तो छैन् । चाहना र वास्तविकतामा धेरै फरक छ । किन यस्तो भइरहेको छ त ?
बिज्ञापन
बहसको शुरूवात केहि प्रश्नबाट गरौँ । के विदेशिएका यी सबै विद्यार्थीलाइ मुलुकमै रोक्न सम्भव छ ? स्वदेशकै उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर भन्न मिल्ला कि नमिल्ला ? एकछिनलाइ मानौ मुलुकले चाह्यो भने विदेश जान पढनमा अवरोध गर्न सक्छ । यसो गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदा के के होलान ? साथै विदेश अध्ययन गर्न जान दिदाँ हुने फाइदा र बेफाइदा के के हुन सक्लान ? यी विषय अनुमानको भरमा भन्दा पनि गहन अध्ययन र विश्लेषणबाट आएको निष्कर्षबाट मात्र उजागर गर्न सके राम्रै हुन्थ्यो । यस विषयलाइ विभिन्न आयाम र दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । अनिमात्र समस्याको कारण र असर पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।विद्यार्थी विदेशिनुको एउटा आयाम युवा विद्यार्थीको उमेर समूह र सोको चाहना हुनसक्छ । अहिले बाहिर जाने तथ्याङ्कलाइ हेर्दा अधिकाँश स्नातक तह अध्ययन गर्न जाने समूह देखिन्छन् । साथै स्नातोकत्तर तह अध्ययन गर्नेको सङ्ख्या पनि राम्रै होला । यी सबै युवा समूहभित्र पर्छ । युवा पुस्ताको चाहना, आँकाक्षा एवम् स्वभाव र हामीले प्रवाह गरेको सेवासम्बन्धी अध्ययनले केहि सन्देश दिन सक्छ ।
बदलिदो पुस्ता र उच्च शिक्षा
२०८१ पौष १७ गतेको सेतोपाटी डट कममा जेनेरेशन र यीनको नामका बारेमा सविस्तारमा चर्चा गरिएको छ । यसमा उल्लेख गरिएक अनुसार सन् २०१० देखी २०२४ डिसेम्बर अन्तसम्म जन्मिएकालाई जेन अल्फा भनिन्थ्यो भने सन् २०२५ जनवरी १ पछि जन्मिएका पुस्तालाई वीटा जेनरेसन नाम दिइएको छ । निश्चित समय अवधिमा जन्मिएका समूहलाइ बीसौँ शताब्दि शुरूदेखि नै नाम दिन थालिएको भए तापनि सन् १९४५ पछि मात्र समूहको नाम र सोसमूहलाइ ध्यानमा राखेर नीति तर्जुमामा प्रयोग गर्ने क्रम शुरू भएको देखिन्छ । निश्चित समय अवधिमा जन्मिएकाहरुको स्वभाव, रुचि, इच्छा र आकांक्षामा एक खालको समानता हुन्छ भनिन्छ । भिन्न भिन्न जेनरेशनका स्वभाव, चाहना, आकांक्षा, रुचि र इच्छा फरक फरक हुन्छन् । नीति निर्माताहरुले यस्ता स्वभाव र चाहनालाई आत्मसाथ गरी सोसंग अनुकुल हुनेगरि नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।अहिले हामी समय बद्लियो भन्छौ सोको अर्थ जेनेरेशन वा पुस्ता बदलियो । जब पुस्ता बदलिन्छ अनि मानिसका सोच बद्लिने हुन्छ । मानिस मानिस बीचको सम्बन्ध बद्लिन्छ । छिटो विकास भएको प्रविधिले यसमा अझ मलजल गरेको छ । यी सबैबाट अहिलेका युवा पुस्ताको सोच बद्लियो । किनमेल गर्ने पसल र उपभोग्य पदार्थ वा वस्तु बद्लिए । जिवनशैली बदलिए ।
हाम्रो उच्च शिक्षाको अवस्था
आफूले थापेका पसलमा ग्राहक आउन कम भयो वा ग्राहक आएनन् भनेर पसलको ओनर (साहु) ले पसलको विकल्प सोच्छ । या उ आफू सुध्रन्छ वा सुधार्छ या पसल छोड्छ र अरू कुनै काम गर्छ । उसले ग्राहक आएनन् भनेर ग्राहकलाइ गाली गरेर बस्दैन् । के यसबाट हामीले केही सिक्न सक्छौँ ?माथिको यहि उदाहरणलाइ हाम्रो शैक्षिक अवस्थालाइ जोडौँ । यस क्रममा केहि प्रश्न गरौँ जून कोहि प्रतिभन्दा पनि सबैप्रति लक्षित हुन सक्छन् ।पहिलो प्रश्न, समयक्रममा हाम्रा शैक्षिक संस्था कति बद्लिए त ? हाम्रा विश्व विद्यालय र विद्यालयका सोचमा के कति बद्लाव आए ? बदलिदो जेनेरेशनको सोच अनुकुलन हुने गरी हामीले हाम्रो सोच र कार्यशैलीमा के कति परिमार्जन गर्यौँ त ? नीति तथा कार्यक्रम के कति मात्रामा बदलिए ? हाम्रा शैक्षिक प्रकृया के कति मात्रामा बदलिए ? विद्यार्थी किन विदेशिए भन्ने विषयमा यस पक्षमा ध्यान नदिदाँ हाम्रो बहस अपूर्ण हुनपुग्छ ।
दोश्रो, माध्यमिक तह पूरा गर्ने सबैजना उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन् भनेर सोच्नु नै भएन । यी सबैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दैनन् । सबै जना उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आउ भन्न पनि हुदैन । यसमा रुचि, चाहना, बाध्यता, परिवेश आदिले काम गरेको हुन्छ । माध्यमिक तहपश्चात कामको संसारमा जाने र उच्च शिक्षामा जाने गरेर दुइ समूह हुन्छन । यो सोचबाट हामीले हाम्रा कार्यक्रम र शैक्षिक प्रकृया के कति मात्रामा तय गरेका छौँ त ? यो अनुपात के कति होला भनेर सरकारी तवरबाट तथ्याङ्क सार्बजनिक गर्ने प्रचलन नभए पनि विश्वविद्यालयहरूले अध्ययन अनुसन्धानबाट केहि मेसेज लिने मेकानिज्म अब बनाउँदा राम्रै हुन्छ होला ।
विगतमा व्यक्तिसंग विकल्प थिएन, नचाहेर पनि ऋणधन गरेर उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्थे । अहिलेका युवा समूह घरपरिवार र आफ्नै जीवनयापनका लागि भए पनि काम गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्थामा छन् । स्वदेशमा काम नपाए विदेशमा जाने सोच बनाउने भए । यसरी विदेश जान हुन्थ्यो वा हुन्थेन अलग विषय होला । तर व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा माध्यमिक शिक्षापछि निश्चित सङ्ख्या कामको संसारमा प्रवेश गर्छन नै । अझ कतिपय व्यक्ति बाध्यताले कामको संसारमा प्रवेश गरिरहेका हुन्छन् भने कति त अवसर पाए अध्ययनबाट पुन काममा फर्कने चाहना पनि राख्न सक्छन् । यस दृष्टिकोणलाइ ध्यानमा राख्ने कार्यमा हामी के कति मात्रामा बदलिएका छौँ त ?
तेस्रो, कामको खोजमा विदेशिएका विद्यार्थीहरुलाइ स्वदेशका विश्व विद्यालयमै अध्ययनका लागि जोडिन मिल्ने शैक्षिक कार्यक्रम हामीसँग कति छन ? विदेशका राम्रा विश्व विद्यालयमा अध्ययन गर्न गएकाहरु मुलुकका यस्ता शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना नहोलान्, भर्ना हुन आवश्यक पनि नपर्ला । तर काममा जानेलाई लक्षित गरेर शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने काम गर्दै अध्ययन गर्नेहरु यसमा आकर्षित हुन सक्छन् कि ?
चौथो, विगतमा प्राइभेट परिक्षार्थीको रुपमा सहभागी हुन पाउने अवसर थियो । काममा संलग्न हुनेहरु यस्ता शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाउँथे । यसलाई किन हटाइयो होला ? काममा संलग्न हुनेहरुलाई लक्षित गरेर अलि लचकदार शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने तर्फ हाम्रो सोच के कस्तो छ त ? यतापट्टी फर्कनै नहुने हो र ?
पाँचौ, विज्ञहरु डिम्ड यूनिभसिटीलाई विशिष्टकृत खालका शैक्षिक संस्था मान्छन् । यीनीहरु निश्चित विधाका लागि हुन्छन् नै । यसैगरी विश्व विद्यालयहरु आफैँमा यूनिभर्सल हुन्छन्, यीनीहरुले सबै विधा संचालन गर्न पाउँछन् । सबैले सबै कार्यक्रम सन्चालन गर्दा सरकारी बजेट बाँडिने भयो । यसै त कम बजेट त्यो पनि बाँडिदा संस्थाको हातमा कति पर्ला ? यस्ता कार्यक्रमलाइ लागत किफायती बनाइ विद्यार्थीलाइ अलि बढि सुविधा दिने उपाय खोज्ने बेला भयो कि ? कम आय हुनेलाइ शुल्कमात्र नभइ लिभिङ कस्टपनि दिने सोच ल्याउँदा के होला ?
छैठौँ, नयाँ परिवेश र समय एवम् जेनेरेशनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सान्दर्भिक बनाउन अहिलेका शैक्षिक कार्यक्रम र आवश्यक परे संरचनाहरु पनि पूर्नसंरचना गर्ने सोच कहिले ल्याउने ? विगतमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय ठूलो भयो वा यस्तै अन्य कारणबाट तहाँबाट कृर्षि र वन विधालाई अलग गरेर छुट्टै कृर्षि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना गरियो । सम्पत्ती बाँडफाँडमा लामो रस्साकस्सी भयो, कतिपय विषय अझै पनि सुल्झन बाँकी नै छन् होला । तर केहि समयपछि त्रिभुवन विश्व विद्यालय मै कृर्षि तथा वन विधाका शैक्षिक कार्यक्रम पुन संचालन शुरू गरियो । यसमा विश्व विद्यालयका आफ्नै तर्क होलान्, सुन्दा जायज पनि लाग्लान् । अझ अहिले त यी विधाका कतिपय आँगिक क्याम्पसमा विद्यार्थी अभाव भइ बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगिसके भन्नेछ । तर एउटा नागरिकको आखाबाट हेर्दा राज्यका यस्ता कार्यहरूबाट स्रोतमा दोहोरोपन भएन र ? हाम्रा यस्ता कार्यमा जिम्मेवार नागरिक भएर सोच्ने कहिले होला ? यसमा लागत किफायतीपन अपनाइ सो बचत रकमलाइ अनुसन्धान र विद्याथी सहुलिएतमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो कि ?
सातौँ, के हामीमा मिलेर काम गर्ने संस्कार विकास हुन नसकेकै हो त ? अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी पदाधिकारीको झगडा सुन्दा सुन्दा वाक्क हुन्छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राज्ञहरूको बीचमा हुने बेमेलले विश्वविद्यालयलाइ अधोगतिमा पुर्याउन कति भूमिका खेलेको होला ? के हामी फरक विचार भएकासँग काम गर्नै नसक्ने भएका हौँ ? निजामती प्रशासनमा भित्र जे जस्तो भए पनि विवाद बाहिर त्यति देखिदैन । तर सार्बजनिक शैक्षिक संस्थामा किन बेमेल बाहिर आइरहन्छ ? यस्तो बेमेलको असर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाइ के कति मात्रामा परेको होला ? नयाँ प्रवेश गर्ने विद्यार्थी कुन उत्साहले आउँछ होला ?
आठौँ, कतै हाम्रा शैक्षिक नेतृत्व र प्राज्ञ निरन्तरतामा मात्र रमाएका त छैनन ? समय बदिलए पछि सोच बदलिनु पर्ने होला । पाठ्यक्रम, शैक्षिक प्रकृया र मूल्याङ्कन प्रणाली बदलिनु पर्ने होला । के हामीले यसलाइ आत्मसाथ गरेका छौँ त ? हामीमध्ये कतिको पुरानो शैलीबाट चल्ने संस्कारले पनि विद्यार्थीलाइ कति वाक्क बनाएको छ होला ?
अबको विकल्प के त ?
माथि नै भनिसकियो कि उच्च शिक्षामा धेरै समस्या छन् । यी सबैका बारेमा चर्चा गर्न एउटा लेखमा सम्भव छैन । यस लेखमा विद्यार्थी कनि विदेशिए र यसमा हाम्रो सोच र कार्यशैली के कति जिम्मेवार छ भनेर खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।
यस लेखमा सुझाइएका कतिपय विषयहरू संलग्न व्यक्ति र पदाधिकारीको सोच र कार्यशैली बदलदा पुग्छ भने कतिपयका लागि संरचनागत परिमार्जन आवश्यक हुनसक्छन् । दोश्रो खालका सुधार गर्नका लागि अहिले भएको सोचबाट सबैजना बाहिर आउन सक्नुपर्छ । उहि बाटो र उहि गतिले पुगिने उहि ठाउँ नै हो । तसर्थ बाटो सहि भए गति बदल्ने र बाटो सहि नभएर त्यसलाइ बदल्ने हिम्मत त चाहिन्छ नै सुधारका लागि । अन्यथा समस्या समाधान होइन कि थपिने मात्र हुन्छ ।
सर्बप्रथमत विदेशिएका विद्यार्थीलाइ लक्षित गरेर हाम्रा सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । समस्या उनमा मात्र होइन कि हामीमा पनि छन कि भनेर आफूतर्फ पनि फर्कने हो भने समाधानका उपाय तय गर्न सहज हुन्छ ।
कतै हामीलाइ यहाँ अध्ययन गरिरहेकाको भन्दा बाहिर गएकाको देखावटीले चिन्ताले त पोलिरहेको छैन ? चिन्ता त यहाँ भएकाहरूको बारेमा लिनुपर्ने होइन र ? अझ चिन्ता त उच्च शिक्षाका बारेमा हुनुपर्ने हो । कृष्णहरि बरालको रचना र दीपक लिम्बुले गाएको यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छ्यौ भनेजस्तै यहाँ उच्च शिक्षाको चिन्ता गर्नु पर्ने बेलामा को गयो को आयो भन्ने कुरा सहायक हुन । यहाँ राम्रो गरेर विश्वास आर्जन गर्न सके बाहिर गएकाहरू पनि जोडिन सक्छन् । कोहि नजान पनि सक्छन् । कतिपय अन्य मुलुकबाट पनि आउलान नि ।
शिक्षामा अधिकाँश मुलुकमा स्रोत र साधन सिमित हुन्छन नै । हाम्रो अवस्था त अझ कमजोर छ । भएको स्रोतको उच्चतम सदुपयोग हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि मितव्ययी बन्न सक्नु पर्ने हो । लागत किफायती बन्नुपर्ने हो । प्राथमिकता कायम गर्न सक्नु पर्ने हो । भएका कार्यक्रममा समयअनुसार परिमार्जन गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने हो । कतै हामी पुरानो पनि नछोड्ने नयाँ ल्याउन स्रोत नहुनेको दुष्चक्रमा त परेका छैनौ ? यसमा सबैले विचार गर्नै पर्छ । शिक्षा र बजारको सम्बन्ध छ । अहिले शिक्षाले बजारलाइ होइन कि बजारले शिक्षालाइ निर्देशित गरिरहेको छ । हामीले बजारको यस स्वभावलाइ के कति मात्रामा बुझेर बदलिन सक्यौ त भन्ने पक्ष अति नै महत्वपूर्ण छ । भएको पनि नछाड्ने अनि नयाँका लागि स्रोत साधन भएन भनेर बस्ने भन्दा पनि भएकै कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरेर स्रोतको उच्चतम सदुपयोगमा कति ध्यान दिन सक्यौं त ? सबैले सोच्नु पर्ने भएको छ ।
अहिले विदेशिएका विद्यार्थी कामको खोजि एवम् काम र शिक्षा दुवैको खोजिका लागि गएका हुन सक्छन् । जो कामका लागि र काम एवम् शिक्षाका लागि गएका छन तीनलाइ रोक्नका लागि स्वदेशमा कामको अवसर सृजना गर्नसक्नु पर्छ । शिक्षा आफैले रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन । रोजगारी अनुकुल हुने गरी व्यक्तिलाइ सुसज्जित बनाउन भने सक्छ । नयाँ नयाँ शैक्षिक संस्था बनाइ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्रोत लगाउन भन्दा पनि भएका भौतिक संरचनालाइ उच्चतम रूपमा प्रयोग गरेर उपलब्ध लगानीलाइ प्रविधि, अनुसन्धान र शिक्षक एवम् विद्यार्थी कल्याणमा लगाउनु नै उपयुक्त उपाय हुनसक्छ ।
स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न उत्पादन बढनु पर्यो । जब उत्पादन बढ्छ व्यक्तिको आय बढ्न सक्छ । आय बढे पछि खर्च पनि बढ्नसक्छ । यसबाट सेवा क्षेत्र विस्तार हुनसक्छ । तर उत्पादनमा कसरी जोड दिने त ? यस्ता कार्यमा उच्च शिक्षाले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ । तर हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्न भने सक्दैन् । मुलुक विकासको भिजनले उच्च शिक्षा निर्देशित हुनसक्छ । यसका लागि सरकारी र विश्वविद्यालका बीचमा सार्थक डिस्कोर्षको आवश्यकता छ जस्ले होल अफ द विश्वविद्यालयको अवधारणा अवलम्बन गर्न सकोस ।
मुलुकमा हरेक वर्ष के कति रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुन्छन भन्ने आधार तय गरी सार्बजनिक गर्नसके व्यक्तिमा आशा जगाउन सकिन्छ । कुन कुन नयाँ क्षेत्रमा के कस्ता जनशक्ति चाहिन्छ भनेर आँकडा बाहिर ल्याउन सके कतिपय व्यक्तिहरू यसमा लागि पर्छन् नै ।
पीटर सेङ्गीले सन् १९९० मा लर्निङ अर्गननाइजेसनको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा द फिफ्थ डिस्सीप्लेन भन्ने पुस्तक लेखे । व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यस पुस्तकले त सनसनी नै मच्चायो । शुरुमा व्यवस्थापनसंग जोडिएको यस अवधरणालाई क्रमस सामाजिक क्षेत्रमा पनि प्रयोगमा ल्याउन थालियो । यस पुस्तकमा उल्लेख गरिएका पाँच ओटा पिल्लर (शेयर्ड भिजन, पर्शनल मास्टरी, मेन्टल मोडल, टिम बिल्डिङ र सिस्टम थिङ्किङ) मध्ये एउटा सिस्टम थिङ्किङ् हो । यस अवधारणा बमोजिम संगठनमा कार्यरत प्रत्येक जनशक्तिले आफ्नो र संगठनको काम दुवैलाइ सँगै हेर्न र बुझ्न सक्नु पर्छ भन्ने हो । अर्थात पार्ट र होलको बुझाइ सँगै वा एकसाथ हुनु जरुरी हुन्छ भन्ने हो । यहाँ पार्ट भन्नाले आफ्नो जिम्माको काम हो भने होलले समग्र संगठनको काम जनाउने गर्दछ ।
उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा पनि यस अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । पार्टको दृष्टिकोणबाट जतिसुकै काम गरे पनि पछि होलको दृष्टिकोणबाट हेरिएन भने उत्कृष्टका हासिल हुन सक्दैन । अपेक्षिक काम हुन सक्दैन् । हरेक तर्क आफ्ना स्थानमा सहि होलान तर यस अवधारणा सबैले नहेर्दासम्म विदेशिएका विद्यार्थीका बारेमा उपयुक्त समाधान निकाल्न सहज नहोला ।
यस अवधारणाबाट उच्च शिक्षाका संरचना र शैक्षिक कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्न सक्दा ठूलो स्रोत बचत गरी गुणस्तर र विद्यार्थी सहुलियतमा खर्च गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिन्छ । उत्पादन लक्षित कार्यक्रममा लगानी बढाइ रोजगारीका नयाँ सम्भावना खोल्न सकिन्छ । प्रविधिमा लगानी बढाउन सकिन्छ । यस्तो प्रविधिलाइ उत्पादनमा जोडन सकिन्छ । बचत रकमलाइ भ्यालु चेन निर्माण गर्न प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
माथि नै भनिसकियो कि स्वदेश वा विदेशमा काम गर्ने तर अध्ययनको चाहना भएकाहरुलाई लक्षित गरेर पार्ट टाइम कोर्शको अवधारणा सहयोगी हुन सक्छ । अवसर, समय र परिस्थिती अनुकुलहुनेहरुले फुल टाइम स्टुडेन्टको रुपमा अध्ययन गर्न सक्छन भने त्यस्तो परिस्थिती नमिल्नेहरु पार्ट टाइम स्टुडेन्टको रुपमा अध्ययनमा संलग्न हुन सक्छन् । जब वैकल्पिक वा फ्लेक्सिबल शैक्षिक प्रकृयाको विषय उठाइन्छ, सबैभन्दा पहिला शैक्षिक गुणस्तरको विषय उठ्ने गर्दछ । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न उपयूक्त ढाँचा र उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ होला । स्टुडेन्ट सर्पोट सिस्टम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होला । उपयूक्त सामग्री विकास गरी उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ होला । विभिन्न खालका एसेसमेन्ट प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्छ होला । थुप्रै उपाय होलान नि यसमा पनि ।
सैद्धान्तिक रुपमा सबै उच्च शैक्षिक संस्थामा सबै कार्यक्रम सन्चालन गर्न सक्छन भन्ने विषयमा विमती राख्नु पर्ने कारण छैन । तर हाम्रो जस्तो सिमित स्रोत र साधन भएको अवस्थामा विश्वविद्यालयहरुलाई विशिष्टकृत विधामा अब्बल हुने ढंगबाट विकास गर्दा राम्रो हो कि ? निश्चित विधामा पहिचान बनाएपछि मात्र अन्य विधातर्फ जाने व्यवस्था गर्ने कि । यसबाट बचत हुन आउने रकमलाइ विद्यार्थी सहुलिएत, अनुसन्धान र शैक्षिक गुणस्तरमा लगाउन सकिन्छ होला नि ।
यसैगरी विश्व विद्यालयका संकाय वा विभागहरुलाई थप अधिकार दिएर स्वायत्व बनाउन सकिन्छ होला । आवश्यक परेको स्थानमा नयाँ आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्न सकिन्छ होला । यसले नयाँ नयाँ शैक्षिक संस्था खोलि यहि रकम बाँडचुँड गर्नु भन्दा भएकै संस्था र कार्यक्रमलाइ पुनर्संचना गर्न सके कार्यक्रमलाइ स्तरिय बनाउन र बचत रकमलाइ माथि भनिएका अन्य कार्यमा लगाउन सकिन्छ ।
र अन्तमा अध्ययन र कामका लागि विद्यार्थी बाहिरिनु भन्दा पनि अझ ठूलो विषय भनेको त अध्ययन पश्चात स्वदेश नफर्कनु वा फर्काउन नसक्नु हो । मेडिकलमा उच्च दक्ष जनशक्ति बाहिर गएको विवरणले अवस्था कहाली लाग्दो बनाएको छ । तसर्थ बाहिर गएकाहरूलाइ मुलुक फर्कने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । चीन र भारतको अनुभवले उपयुक्त नीतिले बाहिर गएकाहरूलाइ फर्काउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । डेभिड र उनका साथीहरू मिलेर सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिभर्स आन्टरप्रेनियल माइग्रेशन इन चाइना एण्ड इन्डियाः द रोल अफ द स्टेट नामक पेपरमा चीन र भारतले के कस्ता नीति लिए र के कसरी विदेशमा रहेका उद्यमशिल चाइनिज र भारतियलाइ मुलुकमा ल्याए भन्ने विवरण उल्लेख गरेका छन् । तसर्थ हामीले पनि कसरी विदेश जाने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा आउने जाने संस्कार बसाल्न सकिन्छ भन्नेमा छिट्टै काम गर्नुपर्छ ।
