संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेका एक उपसचिव र अधिकृतलाई रमाना हुन पत्र काटेको छ । सरुवा भएको महिनौ दिन व्यतित हुँदा समेत जिम्मेवारीबाट नहटेपछि मन्त्रालयले उनीहरुलाई रमाना हुन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत उर्मिला काफ्ले र अधिकृत कृष्णनन्दन रायलाई रमाना लिन पत्र काटेको हो ।मन्त्रालयका अधिकृत केशवराज पार्थे हस्ताक्षरित पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत काफ्ले र रायलाई रमाना बुझ्न पत्र काटिएको थियो गत पुस १२ गते । तर दश दिन बित्दा समेत खटाइएको ठाउँमा नगएको भन्दै अर्काे पत्र काटिएको हो ।
बिज्ञापन
सोमबार मन्त्रालयका अधिकृत उमेश कुमार दाहाल हस्ताक्षरित पत्रमा काफ्लेलाई २४ घण्टाभित्र खटाइएको स्थानमा कार्यभार सम्हाल्न अल्टिमेटम दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार २०८० मंसिर १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेलाई पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएको थियो। तर, हालसम्म उनले खटाइएको स्थानमा कार्यभार सम्हाल्न नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काफ्लेलाई सरकार परिवर्तन भए लगतै यस अघि सरुवा गरिएको थियो । जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिना नपुग्दै कानुन विपरीत मापदण्ड मिचेर सरुवा गरिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्ले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेकी थिइन । रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले उत्प्रेषणको आदेश दिएसँगै उनी सोही पालिकामा काम गर्दै आएकी थिइन । सरकारले काफ्लेलाई मन्त्रालयमा तानेर त्यहाँ सहसचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई खटाएको थियो,भदौं २७ मा । उर्मिलाले दायर गरेको रिटको चार महिना पछि सर्वोच्चका न्यायधीशद्धय हरिकृष्ण फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलाशले काफ्लेले नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । सो सँगै काफ्लेलाई त्यहाँबाट सरुवा गरेर पञ्चदेवल नगरपालिकामा खटाइएको हो ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही श्रावण ३ गते काफ्लेको काज फिर्ता गर्दै चेतकुमार पोखरेललाई जितपुरसिमरामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा पठाएको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्धमा काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको ०८१–डब्लु ओ–००१६ रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।
यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जगरनाथ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण नन्दन रायलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो असोज १४ को निर्णय अनुसार । पुस १२ गते नै मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पार्थेकै हस्ताक्षरित पत्रमा रमाना बुझ्नका लागि भनिएको छ तर राय पनि त्यहाँबाट सरुवा भएका छैनन् ।
