शुरुमा मजबुरी देखाएर हात फिजाउने,रकम पाइसकेपछि काम गर्न नसक्ने । यस्तो लाचारीपना देखाएको छ,रसुवा जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाले ।
उक्त पालिकाले सोही क्षेत्रभित्र रहेको एक जलविद्युत परियोजनासँग हात तल पारेर एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि रकम माग्यो । तारान्तार रकम माग गर्दै पत्राचार गर्ने काम भए पछि सिअएसआर अन्र्तगत उक्त जलविद्युत परियोजनाले ८७ लाखभन्दा बढी रकम पालिकाको खातामा हालिदियो । तर आठ महिना बित्यो एम्बुलेन्स आएन,सो रकम बैंकमा राखेर व्याज खानुमा आनन्द मानिरहेका छन्,पालिकाका जनप्रतिनिधि ।
बिज्ञापन
यस्तो लज्जाजनक काम भएको हो,सदरमुकाम धुञ्चेसमेत जोडिएको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा । यो पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै एमालेका छन् । रसुवा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष समेत रहेका कैसाङ नुर्पु तामाङ पालिका अध्यक्ष छन् भने नर्सको जागिर छोडेर राजनीतिमा होमिएकी प्रतिमा तमाङ उपाध्यक्ष ।
बिज्ञापन
एमालेकै अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेको उक्त पालिकाले रसुवागढी हाइड्रोपावरले दिएको झण्डै एक करोड रकम खर्च गर्न नसक्नुलाई लाचारीपना भन्छन्,सोही हाइड्रोपावरका कर्मचारीहरु । अति प्रभावित थुमन र टिमुरेसहित प्रभावित गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीयको हकका लागि भन्दै पालिकाले सो रकम एम्बुलेन्स खरिद प्रायोजनार्थ दिएको थियो ।
पालिकाले धेरै पटक उक्त जलविद्युत परियोजनालाई पत्र काट्यो । तर जब रकम पायो अनि सो रकम खर्च गर्न नसकेपछि अहिले जलविद्युत कम्पनीले ताकेता गर्न थालेको छ ।
शुरुमा उक्त कम्पनी आफैंले एम्बुलेन्स किनेर दिन खोजेको थियो तर एक प्रतिशत कस्टम ड्युटीमा खरिद गर्न सम्भव नभएपछि वडा, पालिकाका साथैं सञ्चालक समितिको निर्णयबाट सो रकम एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि छुट्टाइयो । दुई तीन बर्षदेखि पेण्डिङमा रहेको उक्त रकम माग गर्दै पालिकाबाट धेरै पटक पत्राचार भएपछि एम्बुलेन्स खरिद प्रायोजनार्थ उक्त रकम पालिकाको राजश्व खातामा पैसा पठाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि गैह्रले कर्मचारी प्रेसलाई जानकारी दिए । उनले पत्र अनुसारको काम कारवाही के भयो भनेर पालिकासँग सोधिरहेका बताए ।
बिज्ञापन
पव्लिक कम्पनीको पैसा पालिकाको खातामा पठाइएको बर्ष दिन पुग्न लाग्दा समेत होल्ड गरिएको र एम्बुलेन्स खरिद गर्न किन नसकेको भनने बिषयमा पालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङसँग जिज्ञासा राख्दा एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि राजश्व छुट खोजिरहेको र उक्त राजश्व छुट माग्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,अर्थदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्म पुगेको तर कतैबाट राजश्व छुट नपाउँदा एम्बुलेन्स खरिद गर्न नसकेको जवाफ दिए ।
केही अघिमात्र महालेखाको कार्यालयले उक्त पालिकाले राजश्व खातामा रहेको रकम चलाइएको बिषयमा कैफियतभन्दै प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । हाइड्रोबाट ल्याइएको रकम राजश्व खातामा राखेर अपचलन भएको हो भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा जलविद्युत परियोजनाबाट ल्याइएको रकम हिनामिना नभएको राजश्व खातामै सुरक्षित रहेको र फिर्ता गर्न परे आफू तयार रहेको जबाफ फर्काए ।
उक्त जलविद्युत कम्पनीले ८० साल फागुन २ गते पालिकाकै खातामा ८७ लाख १२ हजार ७ सय रकम हालिदिएको भेटिन्छ । पालिकाको राजश्व खातामा उक्त रकम जम्मा गरिदिएको हो,जलविद्युत कम्पनीले ।
कम्पनीले पालिकाको खातामा रकम जम्मा गरेको ८ महिना पूरा हुँदा समेत एउटा एम्बुलेन्स समेत खरिद गर्न नसक्नु लज्जाजनक भएको हाइड्रोका कर्मचारीहरु स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।