छवि पछि रविलाई अदालत उपस्थित गराइँदै

सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका छविलाल जोशीलाई अदालत लगिएको छ । कास्की प्रहरीले उनीसहित लीला पछाइ र रामबहादुर खनाललाई म्याद थपको लागि आज जिल्ला अदालत कास्कीतर्फ लगिएको हो ।

बिज्ञापन

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति तथा पूर्गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि म्याद थपको लागि अदालत पेस गरिँदै छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा प्रकाउ परेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालकसमेत रहेका लामिछाने, छविसहित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा जीवी राइसँग जोडिएका लिला पछाईं र नेचर हर्ब्सका रामबहादुरलाई अदालत उपस्थित गराइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

तिहार बिदाकै बेलामा म्याद सकिएकोले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो । लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराइने भएपछि आज पनि उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पोखरामा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । राजनीतिक प्रतिशोधले पार्टी सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको बताउँदै रास्वपाले जिरोकिलोमिटरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ ।

लामिछाने यही कात्तिक २ गेत साँझ काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए । गोर्खा मिडियामार्फत सहकारीको रकम अपचलन भएको भन्दै सहकारी ठगी र दुई वा दुईभन्दा बढी समूह मिलेर रकम दुरुपयोग भएको भन्दै रवि र छविविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

वैदेशिक रोजगार विभागमा अधिकृत खतिवडाको आतंक

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बिशेष