छवि पछि रविलाई अदालत उपस्थित गराइँदै

सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका छविलाल जोशीलाई अदालत लगिएको छ । कास्की प्रहरीले उनीसहित लीला पछाइ र रामबहादुर खनाललाई म्याद थपको लागि आज जिल्ला अदालत कास्कीतर्फ लगिएको हो ।

बिज्ञापन

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति तथा पूर्गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि म्याद थपको लागि अदालत पेस गरिँदै छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा प्रकाउ परेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालकसमेत रहेका लामिछाने, छविसहित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा जीवी राइसँग जोडिएका लिला पछाईं र नेचर हर्ब्सका रामबहादुरलाई अदालत उपस्थित गराइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

तिहार बिदाकै बेलामा म्याद सकिएकोले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो । लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराइने भएपछि आज पनि उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पोखरामा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । राजनीतिक प्रतिशोधले पार्टी सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको बताउँदै रास्वपाले जिरोकिलोमिटरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ ।

लामिछाने यही कात्तिक २ गेत साँझ काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए । गोर्खा मिडियामार्फत सहकारीको रकम अपचलन भएको भन्दै सहकारी ठगी र दुई वा दुईभन्दा बढी समूह मिलेर रकम दुरुपयोग भएको भन्दै रवि र छविविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको १४ बुँदे निर्देशन

उपसचिवले खुलाउन सकेनन डेढ करोड सम्पत्तिको वैद्य स्रोत,बुहारीसमेत प्रतिवादी

आफू निकटलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थपघट

सुशीला सरकारको निर्णयमाथि सर्वाेच्चको’ब्रेक’

गढवामा ९५ लाख भ्रष्टाचार प्रकरण : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

बाह्रबिसे नगरपालिकामा अख्तियारको छापा, मेयरमाथि ५ करोड हिनामिनाको आरोप

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत पिआइस पोर्टलमा एक्सेस,गण्डकी प्रदेशबाट शुभारम्भ

सरकारी प्रतिवेदन भन्छ – संघमै २० हजार ६ सय जनशक्ति कम,कसरी हुन्छ १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती ?

बिशेष