संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लापरवाहीका कारण एउटै स्थानीय तहमा दुई जना प्रमुख प्रशासकीयको रुपमा खटाइएको छ । बारास्थित जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाकै घटना दोहोरिएको छ,मधेश प्रदेशस्थित धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको ।
बिज्ञापन
जसरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माओवादीको मेयर रहेको उक्त पालिकामा यस अघि कार्यरत उर्मिला काफ्लेलाई हटाएर एमाले निकटका कर्मचारीचेतकुमार पोखरेललाई खटाउँदा मुद्धा मामिला अदालतमा पुगेको छ । जस्को फैसला नहुँदै फेरि सरकारले सहसचिव वीरेन्द्रदेव भारतीलाई खटाउँदा लफडा निस्किरहेको छ । ठीक उही शैलीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्काे पालिकामा समेत एकै पटक दुई जना हाकिमलाई खटाएको छ ।
बिज्ञापन
गत वैशाख २० गतेमात्र वारास्थित जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई खटाइएकोमा सोही ठाउँमा २७ भदौंको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएसँगै एउटै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सीमा दुई जना हाकिम पुगेको छ । उर्मिला काफ्लेको सरुवाको बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्धा विचराधिन रहेकै अवस्थामा स्थानीय तहका रैथाने हाकिम विरेन्द्रदेव भारतीलाई त्यहाँ खटाइएसँगै लफडा उत्कर्षमा छ । काफ्लेको मनलाग्दी सरुवाको बिषयमा न्याय खोज्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगिन । मन्त्रालयले २०८१ साल साउन ३ गते काफ्लेको सरुवा गर्दा सरुवा नियम कानुन बिपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिईन् ।साउन ९ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मकोलागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले काफ्लेलाई कामकाज गराउन सरकारका नाममा अल्पकालिन आदेश जारी गरेसँगै सो पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुर्सीमा काफ्ले नै कार्यरत छिन् । यही बीचमा मा गत असोज ४ मा सहसचिवहरुको सरुवा हुँदा वीरेन्द्रदेव भारतीलाई जीतपुर सीमरामा खटाइएको छ । सो प्रकरणमा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग जवाफ मागेको छ । असोज ६ गते सवोच्च अदालतले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत उर्मिला काफ्ले वादी रहेको मुद्धामा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
बिज्ञापन
मन्त्रीपरिषद्को भदौ २७ गते बसेको बैठकले अतिरिक्त समूहमा रहेका बिरेन्द्र देव भारतीलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा पठाएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत काफ्लेले असोज ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सह सचिव भारतीलाई लाई बिपक्षी बनाई मुद्धा दर्ता गरेकी थिइन । सोही प्रकरणमा अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जबाफ माग गरेको हो ।
यता जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख राजन पौडेलले एक पत्र लेख्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेको सरुवाको बिषयमा अदालतमा मुद्धा बिचारधिन रहेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सह सचिव भारतीलाई बिपक्षी बनाई दर्ता भएको मुद्धामा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको अवस्थामा सह सचिव भारतीलाई अदालतको अवहेलना हुने गरी जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा हाजीर नहुन अनुरोध गरेका छन् ।
उता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको बदमासी पूर्वक धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा दुई जना शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर खटाएको भेटिएको छ । त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वजीतकुमार झा, र अर्काे हाकिम यमबहादुर उपरकोटी दुबै जनालाई खटाइएको छ । उपरकोटी ३० बैशाखमा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । चार महिनामै उनलाई हटाएर समान्य प्रशासन मन्त्रालयले झालाई त्यहाँ खटाएको बताइएको छ । सर्वजीत झा सिरहाको औरही गाउँपालिकामा ४ महिनामै सरुवा गरेर उक्त पालिकामा ल्याइएको हो ।
झालाई अध्यक्ष र एक जना जनप्रतिनिधिबाहेकका वडाध्यक्षहरुको जोडबलमा पालिकामा ल्याइएको हो । उनलाई हालैमात्र अर्को हाजिर रजिष्टर खडा गरेर हाजिर गराइएको छ ।
पालिका अध्यक्ष झाले सामान्य प्रशासनमा पत्र पठाएर सर्वजीत झालाई फिर्ता पठाएको पत्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन् उनले समन्वय नगरी र कानुनविपरीत पठाइएका प्रशासकीय अधिकृत झालाई फिर्ता पठाएको उल्लेख छ ।
उनले सामान्य प्रशासनमा लेखेको पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री याम बहादुर उपरकोटीलाई निरन्तरता दिइएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । तसर्थ शासकीय संघीय व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ मन्त्रालयबाट खटिइनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सर्वजित झा लाई नियमानुसार फिर्ता पठाइएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु’, पालिका अध्यक्षले मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । जसरी जितपुर सीमरा पालिकामा उर्मिला काफ्ले न्याय खोज्दै अदालत पुगेकी छिन्,उसैगरी सर्वजीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हाजिर भएपछि उपरकोटी न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले पालिका कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र झाविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।
