मन्त्रीको कोपभाजनमा परेर एक जना कर्मचारीको कर्मचारीको भ्रमण रद्ध भएको छ । भीसा लागिसकेको ती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेयरप्रति उत्तरदायी भएको भन्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर मन्त्रालयले उनको भ्रमण अन्तिम समयमा रद्ध गरिदिएको भेटिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुन लागेको ४ दिने कार्यक्रमका लागि त्यता जान लागेकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको भ्रमण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर भ्रमण रद्ध गरिदिएका हुन ।
बिज्ञापन
प्रसङ हो,उही बारा जिल्लाको जितपुर उपमहानगरपालिकाको । त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छिन्,उर्मिला काफ्ले ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यूएसडएडको कार्यक्रममा भाग लिन १२ जना अमेरिकातर्फ जाने कार्यक्रम थियो । दुई जनाको भीसा आएन । भीसा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको भ्रमण रद्ध गरिदिएका हुन ।उनको भ्रमण रद्ध हुनुपर्ने एउटै कारण हो,उनी मेयरसँग नजिक हुनु,मेयरप्रति उत्तरदायी हुनु ।यूएसएडद्धारा दिन लागिएको पव्लिक फिनान्सियल म्यानेजम्याण्ड बिषयक चार दिने ट्रेनिङ कार्यक्रमका लागि काफ्लेलाई मन्त्रालयले गत महिना अर्थात साउन ६ गते मनोनयन गरेको थियो तर कार्यक्रममा जानका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेकी काफ्लेलाई मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर भदौं १८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उनको भ्रमण रद्ध गरिदिएको हो ।
बिज्ञापन
कथाको शुरुवात साउनदेखिकै हो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको कुर्सीमा राजकुमार गुप्ता पुग्ने वित्तिकै एमाले निकटका जनप्रतिनिधिका कुरा सुनेर उनले त्यहाँ विगतमा भ्रष्टाचार मुद्धा लागेका कर्मचारी खटाउने तयारी गरे । काफ्लेले वैशाख २८ मा जीतपुरसिमरा उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । काफ्ले मधेश प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये एक्लो महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन । उनलाई तीन महिना नपुग्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मुकुन्द निरौलाको मिलेमतोमा हटाइएको छ । जबकी संघीय मामिला मन्त्रालयले सामान्यतय २ वर्षमा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्ने गरी सरुवासम्वन्धि मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ । तर उक्त मस्यौदाको मसी नसुक्दै उनलाई फालिएको हो । यसरी फाल्नुको एउटामात्र कारण हो, नगरसभा संचालन सम्वन्धि कानुनलाई टेकेर नगरसभा बैठक संचालनमा मेयर पौडेललाई साथ दिनु ।
जिम्मेवारी सम्हालेको साढे दुई महिना नपुग्दै उनको सरुवा गरिएको थियो । उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरेर त्यहाँ एमाले निकटका चेतकुमार पोखरेललाई कामकाजमा सो पालिकामा खटाइएसँगै यो बिषय अदालतसम्म पुगेको थियो ।
बिज्ञापन
मेयरसहितको एक तिहाइ जनप्रतिनिधिको नगरसभा बैठकबाट पारित बजेटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सहभागी भएको र मेयरले बजेट खर्चको अख्तियारी समेत दिइसकेको अवस्थामा एमाले निकटका जनप्रतिनिधिहरुले मेयरको कदम रोक्न अधिकृत सरुवाको चलखेलमा लागे जस्लाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत अनुमोदन गरिदियो । असार १० गते नगर सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास नगराउने चालबाजी थियो,एमालेका जनप्रतिनिधिहरुको तर उक्त प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेले उक्त बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गरेको भन्दै उनलाई हटाउन एमालेका जनप्रतिनिधिहरु लागिपरेका थिए । एमालेबाट निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरूले काफ्ले विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा मुद्दा हाले तर अदालले स्टे अर्डर नदिए पछि एमालेकै मन्त्री भएको मौका छोपेर उनलाई सरुवा गराउने काम तमाम पारेका थिए ।
मन्त्रालयको कुर्सीमा एमाले पुग्नु र आफू नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित नगर प्रमुख भएकै कारण राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि कानुन मिचेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिएको पौडेलको थियो । काफ्लेलाई तीन महिना नपुग्दै साउन ३ गते सरुवा गरिएको छ । काफ्लेले वैशाख २८ मा जीतपुरसिमरा उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । जिम्मेवारी सम्हालेको साढे दुई महिना नपुग्दै उनको सरुवा भएको हो । उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरेर त्यहाँ एमाले निकटका चेतकुमार पोखरेललाई कामकाजमा सो पालिकामा खटाइएसँगै मेयर पौडेलले मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए । साउन ३ गते शिक्षा सेवाको चेतकुमारलाई त्यहाँ निमित्त हाकिम बनाएर खटाइएको थियो । सामान्य प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर जनप्रतिनिधिहरुले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर लगेका पोखरेल यस अघि सोही पालिकामा २ बर्ष ६ महिना कार्यरत रहँदा उपमहानगरको सरकारी नम्बरको टिपर प्रयोग गरेर टाँगियावस्तीबाट सालको चोरी तस्करीको चिरान काठ आफ्नो निजी घर बनाउन ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बाराको पिलुवामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । वन पैदावार ओसारपसार मुद्दामा पोखरेल विरुद्ध २०७८ जेठ २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । सो मुद्धा विचराधिन छ । फरार रहेका पोखरेल पछि अदालतमा उपस्थित भएर धरौटीमा छुटेका थिए । उनी विरुद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन ।
पोखरेलविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालय बारामा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बदनाम कर्मचारीलाई टिपेर एमालेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मोवरी दिँदै स्थानीय तहमा लगेको छ ।
विगतमा दुई बर्ष ६ महनिा सोही उपमहानगरपालिकामा कार्यरत रहँदा विना इजाजत वन पैदावर ओसार पसार गरेको मुद्धा डिभिजन वन कार्यालय सिमरा वारामा विचराधिन रहेको हुँदा उनलाई हाजिर गराउन नसकिने र मन्त्रालय आफैंले बनाएको मापदण्ड अनुसार,उपमहानगपालिकामा सहसचिवको दरबन्दी रहने हुँदा शिक्षा सेवाका उपसचिवलाई हाजिर गराउन नसकिने भन्दै पालिका र मन्त्रालयको द्धन्द शुरु भयो ।
यसरी यही द्धन्दमा मुछिएर मेयरलाई साथ दिएकी काफ्लेको भीसा आइसकेर समेत अमेरिका भ्रमण रद्ध गरिएको हो ।
