नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र जरिवानावापत तिर्ने रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकहरुलाई पत्र लेखेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले तिर्नुपर्ने जरिवाना संघीय राजस्व खातामै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
बिज्ञापन
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० को सम्पत्ति विवरण पेश नगरेका सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जरिवानावापत तिर्नुपर्ने रकम संघीय राजस्व खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्र बैंकलाई गरेको पत्राचारमा उक्त व्यवस्थाको निम्ति अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुरुप बैंकले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जरिवानावापत तिर्नुपर्ने पाँच हजार रुपैयाँ संघीय राजस्व खाता खुलाई अख्तियारको कोडमा ७७ वटै जिल्लाबाट जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारी वाणिज्य बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले सरकारी कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकहरुलाई ५ हजार रुपैयाँ राजस्व स्वीकार गर्न परिपत्र गरेको हो ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
केन्द्रीय बैंकको बैंकिङ विभागको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रअनुसार अबगत भइ सोहीअनुसार गर्न तथा गराउन भनेको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्नेहरुलाई ५ हजार जरिवाना तिराएर सम्पत्ति विवरण भराउने गरिँदै आएको छ । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाए राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष कारबाही सिफारिस गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो विवरण नबुझाउनेहरुको विवरण राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने गर्दछ । सो सँगै अख्तियारले उनीहरुलाई पाँच हजार जरिवाना तिराउँदै आएको छ । अख्तियारले राष्ट्र बैंकले लेखेको अति गोप्य पत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९ ८० को सम्पत्ति विवरण फारम भरी तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जरिवानावापत तिर्ने ५ हजार रुपैयाँ संघीय राजस्व खाता नं १४३१२ खुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोड नं २०६००३५०१ मा ७७ वटै जिल्लाबाट राजस्व जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन उल्लेख छ । अख्तियारको सोही पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।
