प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति अवैद्य ठहर गर्दै सर्वाेच्चमा परेको रिट संवैद्यानिक इजलाशमा पठाउने आदेश भएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा गलत धाराको प्रयोग भएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायी कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, दीपक अधिकारी र विजय हमालले धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार धारा ७६ (३) बमोजिम गठन हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) बमोजिम गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
उनीहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दाबी गरिएको थियो । यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए । उक्त रिट उपर न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा आज प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।
‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १७ (२) (क) बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यू समक्ष पेस गर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
२८ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । कानुन व्यवसायीहरुले ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार धारा ७६ (३) बमोजिम गठन हुनुपर्नेमा गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरु अदालत पुगेका थिए ।
एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाएकाले यो विवाद अब लम्बिने देखिन्छ । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गर्दछ । संवैद्यानिक इजलाशमा प्रधानन्यायधीशसहित पाँच जना न्यायधीश रहनेछन् ।
