ऋषि भट्टराई
बिज्ञापन
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक जनशक्ति माग गर्दा पनि पदपूर्ति गर्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोग र बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा बुटवलमा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आक्रोश पोखेका हुन ।
बिज्ञापन
उनीहरुले स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी अभावका कारण वडाहरुमा वडा सचिवहरु राख्न नसकेको, लेखा अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा काम चलाउनुपरेको र आएका कर्मचारीहरु अध्ययन बिदाका नाममा हिड्दा काममा समस्या भएको गुनासो पोखेका छन् ।
यस्तै प्रदेशभित्रका पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले पहाडी क्षेत्रमा कर्मचारी बस्न नचाहने भएकाले विकासका काम रोकिने गरेको गुनासो पोखे । उनीहरुले संघ तथा प्रदेशले स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी नखटाउँदा करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्नुपरेको र करारका कर्मचारी राख्दा अख्तियार र अदालतले हैरान गर्ने गरेको पीडा पोखे ।
बिज्ञापन
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा. डिलाराम भट्टराईले स्थानीय तहहरुले माग गरेअनुसार कर्मचारी पठाउन कानुनी जटिलता देखिएको बताए। उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय कर्मचारीसम्बन्धि ऐन ल्याएपछि कर्मचारीको माग पूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे। लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव महादेव पन्थले प्रदेशले कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको र स्थानीय सेवाको पनि छिटै नै पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि समस्या समाधान हुने बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति, महिला बालबालिका कार्यालय र त्यस्तै धेरै प्रकारका कर्मचारी रहेकोले सबैलाई न्याय हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले लोकसेवाले स्थानीय तहहरुलाई दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन थप तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए। लोकसेवा आयोगका सदस्यहरु बाबुराम गौतम र डिम्पल गुरुङले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरुको आवश्यकताअनुसार पदपूर्ति गर्ने गरी तयारी गरिरहेको र त्यसैअनुसार छलफल गरेको बताएका थिए।
