केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तामा टिक्ने नाममा प्रदेशका संरचनाहरु अस्थिर बनाइएको छ । जस्को पराकम्प गण्डकीमा शुरु भएको छ । ५३ दिन अघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका र विश्वासको मत लिएको २३ दिनपछि नै त्यहाँका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी कुर्सीबाट हट्नुपर्ने भएको हो । सर्वाेच्चको परमादेशसँगै त्यहाँका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी हटेर उक्त स्थानमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त हुने भएका हुन ।
बिज्ञापन
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार पाण्डे संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतले आज मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हुन्। एमाले नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ उपधाार २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एमालेका २२ जना, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित माओवादीका ८ जना र राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’ ले समर्थन गरेका थिए।
बिज्ञापन
अधिकारीले गत वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए। अधिकारीले पाएको ३० जना सांसदको समर्थनलाई सभामुख धितालले बहुमतले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
कांग्रेस नेता पाण्डेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै गण्डकीमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको थियो। जसको परिणामस्वरुप पाण्डेले मुख्यमन्त्री पद छोड्नु पर्यो।
बिज्ञापन
उता कोशी प्रदेशको सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई हटाएर एमालेका हिक्मत कार्कीलाई गरिएको नियुक्ती संविधान सम्मत नभएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
कार्कीले रिटमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी आफूलाई नियन्तरता दिन माग गरेका छन् । उक्त रिटमा सर्वोच्चले गत वैशाख २८ गते प्रतिवादीसँग जवाफ माग गरेको थियो भने जेठ ९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार २०८० साल असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई समर्थन गरेका एमाले सांसदले समर्थन फिर्ता लिए पछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पदमुक्त गर्दै वैशाख २७ गते हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए ।
