विपक्षी दलहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ सुन्ने भएका छन् । आइतबार विपक्षी पाँच दलको बैठक बसेर बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा विपक्षी दलहरूले सो निष्कर्ष निकालेको हो । सहकारी ठगि प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको एकशुत्रिय अडान राख्दै आएका विपक्षी दलहरुले आजको संसद बैठकमा उनलाई आफ्ना कुरा राख्न दिने संसदीय समितिले पूर्णता नपाउन्जेल विरोध जारी राख्ने बैठकले निर्णय लिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जनाए ।
बिज्ञापन
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षको बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएर कार्यदललाई कार्यादेश निर्माण गर्न जिम्मा दिएका थिए । कार्यादेश टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेका नेता एवम् कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
