सोल्टीमा लगानी सम्मेलनको उद्घाटनपछि शीतल निवासबाट अध्यादेश जारी

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन शुरू गरेकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानीलाई सरल र सहज बनाउने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

बिज्ञापन

बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो लगानी सम्मेलन उद्घाटन गरेलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसपछि राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पौडेलले जारी गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न बाधक र झण्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउन केही ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोहीबमोजिम भूमि ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐनलगायत नौ वटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधनका लागि शीतल निवास पठाइएको थियो ।मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ संशोधनसहितका ९ वटा ऐनलाई अध्यादेशद्धारा संशोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष