सरकारले फिर्ता लिएको दुई बर्ष पछि बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विद्येयक फेरि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती विधेयक पेस गरेका हुन् । यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत फागुन २१ गते दर्ता भएको थियो ।
बिज्ञापन
दुई बर्ष अघि सरकारले निजामती सेवा विद्येयक फिर्ता लिएको थियो । ०७८ असोज २२ मा यसैगरी प्रतिनिधि सभामा पुगेको विद्येयक त्यहाँबाट फिर्ता लिएको थियो । २०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएको थियो ।
बिज्ञापन
विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन् ।
यस्तै, सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौँ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै हाल निजामती सेवा ऐनको दफा १० को ‘ग’ मा निजामती सेवामा प्रवेश लागि पुरुषले ३५ वर्ष र महिलाले ४० वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा पुरुषले ३२ वर्ष र महिलाले ३७ वर्ष कटेपछि लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्येयकमा निजामती कर्मचारी निलम्बनमा परेमा आधा तलब पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ४७ मा कर्मचारी निलम्बन भएमा पाउने तलबको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि कर्मचारी संघले प्रदेशमा पठाउने, तर स्थानीय तहमा खटनपटन भने प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाबाट प्रदेशले नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्येकयमा तहगत प्रणाली अवलम्बन गरिने,उमेर हद २ बर्ष बढाएर ६० बर्ष पुर्याउने,प्रदेशको सचिव संघले पठाउने, प्रमुख प्रशासकीय संघले नै पठाउने तर तिनको खटनपटन प्रदेशले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्का अलवा स्थानीय तहमा समायोजन विग्रिएकाहरुको समायोजन मिलाउने,अन्तरतह प्रतिष्प्रर्धामार्फत स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा आउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्का अलवा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव विद्येयकमा गरिएको छ । विधेयकको दफा १०० को क मा राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत सङ्गठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा पदबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने भनिएको छ ।
