विवाह नगर्ने, शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा

लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराइले कानुनबमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको निम्ति परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् ।

बिज्ञापन

उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि चैत ४ गतेलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।नेपालमा लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन ।

बिज्ञापन

१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरू, डिभोर्सीहरु, विधुवाहरु र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतीत गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र लिभिङ टुगेदरमा बस्न कानुनी रुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

अभिवक्ता भट्टराईद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘‘लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकाले कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यको रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउने तथा त्यस्ता सम्बन्धमा रहे बसेका मानिसहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबाट बचाई तिनीहरूको मर्यादा कायम गराउने पेसागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारी सम्झिँदै कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक कानुनको समेत व्यवस्था नभएकाले सम्मानित अदालतमा यस रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु’, अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा भनेकी छन्।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

रास्वपा निर्वाचनमा गुटबन्दीको असर : पदाधिकारीमा असिमबाहेक सबै संस्थापन पक्षका

निजामतीमा राजीनामाको लहर : ९ दिनमै ७१ कर्मचारीको राजीनामा

कमलपोखरीमा सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन बाहिनी अभ्यास सम्पन्न

रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भए श्रममन्त्री

महानिर्देशकले टेरेनन् बालेन सरकारको निर्देशन

गृहमन्त्रीको अम्लेटमा माछाको काँडा,सहायक सिडियोको खानामा सङ्खे कीरा

स्थानीय सरकार: खर्चमा अघि, आयमा पछि

गृहको रिर्पोट कार्ड : कासमूमा मनाङ अब्बल,सबैभन्दा कमजोर धनुषा र काठमाडौं

बिशेष