संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित हुन्छ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

बिज्ञापन

मंगलवार नेपाल नगरपालिका संघको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहलाई संविधानले नै सरकारको मान्यता दिएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई संघबाट हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए ।

बिज्ञापन

उनले आफ्नो सचिव स्थानीय सरकारले नै छान्न पाउनुपर्ने कुरामा आफू सहमत रहेको बताए । उनले ६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको विकास खचकरिब ६३ अर्ब रहेको बताए। उनले साधारण खर्च साढे ५ खर्बभन्दा बढी भएको र झन्डै डेढ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएर साधारण खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

मन्त्री जोशीले तीन तहकै सरकार मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले देशमा एक खालको निराशा कायम रहेको बताए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सम्पत्ति केलाउनमै कानुनी समस्या

कर्मचारी बजेट लेखनमा व्यस्त: कोरलामा भेप तस्करी, २४०० कार्टुन भेप गायब

निजामती ऐनको दफा ५२ च विपरित ट्रेड युनियनकर्मीको सरुवा

७ शाखा अधिकृतको सरुवा,२ पालिकाले पाए नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशन अवज्ञा, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा शक्तिको खेल

१३ उपसचिवको सरुवा,संघबाट चारलाई पालिका,चारलाई घुमाइयो अन्तरपालिका

नापी कर्मचारीका नेतालाई सरकारले ‘डाँडा कटायो’

सुशीला-गौरीबहादुर कार्कीदेखि रास्वपाका १५ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

बिशेष