संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित हुन्छ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

बिज्ञापन

मंगलवार नेपाल नगरपालिका संघको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहलाई संविधानले नै सरकारको मान्यता दिएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई संघबाट हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए ।

बिज्ञापन

उनले आफ्नो सचिव स्थानीय सरकारले नै छान्न पाउनुपर्ने कुरामा आफू सहमत रहेको बताए । उनले ६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको विकास खचकरिब ६३ अर्ब रहेको बताए। उनले साधारण खर्च साढे ५ खर्बभन्दा बढी भएको र झन्डै डेढ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएर साधारण खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

मन्त्री जोशीले तीन तहकै सरकार मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले देशमा एक खालको निराशा कायम रहेको बताए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब बढी, प्रशासनिक खर्च ऋणले धान्नुपर्ने अवस्थामा

चार्वाक दर्शनको दृष्ट्रिबाट वर्तमान नवीनतम राजनीतिक धार : एक विष्लेषण

रसुवाको भविष्य कसको हातमा ?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले माग्यो ४ हजार ४ सय जनशक्ति

रविको कमजोर मुद्धा यथावत,गम्भीर अपराधको मुद्धा फिर्ता

१० शाखा अधिकृत उपसचिवमा बढुवा सिफारिस

२३ बर्षमा दोश्रो पटक फुट्यो काँग्रेस : विभाजनको मूल कारक देउवा

पुरानो सत्ताको छायाँमै सहरी विकास मन्त्रालय, मन्त्री इङ्नामलाई पशुपतिको कठोर ध्यानाकर्षण

बिशेष