सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि-स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर हुने फैसला सुनाएको छ।
बिज्ञापन
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले उक्त जग्गा सट्टापट्टामा दिने निर्णय कानूनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको हो।
बिज्ञापन
संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय बुधवार बदर गरिदिएको हो ।ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापाको बिर्तामोडमा अवस्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले भोगचलन गरिरहेको सयौं बिगाहा हदबन्दी छुटको जग्गा व्यापारीकरण गर्न मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ असार २४ गते निर्णय गराएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए ।
सर्वाेच्चको संवैद्यानिक इजलाशबाट भएको आजको आदेशमा भनिएको छ, , ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुनेगरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु/गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
बिज्ञापन
